'10,000 रोहिंग्याओं की हत्या, हमारे पास सबूत', इंटरनेशनल कोर्ट ने और क्या-क्या कहा
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संयुक्त राष्ट्र की टॉप अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने गुरुवार (19 नवंबर) को कहा कि 2017 में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ की गई क्रूर कार्रवाई के दौरान म्यांमार के सुरक्षा बलों ने हजारों रोहिंग्या नागरिकों को मार डाला.
ICJ ने कहा है कि 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में सैन्य अभियान के दौरान सेना ने रोहिंग्या समुदाय के करीब 10 हजार लोगों की हत्या की थी और इसके पर्याप्त सबूत मौजूद हैं.
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने कहा कि म्यांमार के सैनिकों ने रोहिंग्या लोगों की हत्या की और उनके साथ बलात्कार किया. बच्चों के खिलाफ हिंसा की और रोहिंग्याओं की बस्तियों को नष्ट कर दिया.
न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक, ICJ के अध्यक्ष युजी इवासावा ने कहा, "उन्होंने हजारों रोहिंग्या नागरिकों को मार डाला, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की, बच्चों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा की और बांग्लादेश की ओर बड़ी संख्या में भाग रहे रोहिंग्या लोगों पर हमले किए." 10,000 रोहिंग्या लोगों की हत्या- ICJ इवासावा ने कहा, "अदालत ने यह भी माना है कि 2017 के सफाया अभियानों के दौरान 10,000 रोहिंग्या लोगों की हत्या किए जाने का अनुमान सबूतों के साथ है." बांग्लादेश की सीमा के पार दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर में रह रहे 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या लोगों के लिए यह ऐतिहासिक फैसला जवाबदेही की एक उम्मीद जगाता है.
मुझे न्याय चाहिए- रेप पीड़िता 23 साल की एक रोहिंग्या महिला, जिसके साथ बलात्कार हुआ था उसने कहा, "मुझे न्याय चाहिए." अपनी पहचान गुप्त रखने की बात करते हुए उसने कहा, "महिलाओं के साथ बलात्कार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.
ICJ को इस बारे में अलग से कुछ कहना चाहिए." हिंसा से बचे लोगों के पास अपने साथ सामूहिक बलात्कार, बड़े पैमाने पर हत्याओं और परिवारों तथा बच्चों के प्रति बरती गई क्रूरता की भयावह कहानियां हैं.
किसने दायर किया केस यह मामला 'द गाम्बिया' द्वारा 1948 के संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन के तहत दायर किया गया है.
यह कन्वेंशन किसी भी देश को दूसरे देश के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति देता है, जिस पर यह संदेह हो कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए अंतरराष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया है.
हालांकि ICJ के पास अपने फैसलों को लागू कराने का कोई सीधा तरीका नहीं है, लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि म्यांमार ने नरसंहार किया है, तो वहां के नेता मिन आंग ह्लाइंग पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और बढ़ जाएगा.
म्यांमार ने क्या कहा रोहिंग्याओं के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान वे सेना की कमान संभाल रहे थे.
बाद में 2021 में एक तख्तापलट के जरिए उन्होंने आंग सान सू की की चुनी हुई सरकार को सत्ता से हटा दिया था. इस साल हुए कंट्रोल चुनावों के बाद उन्हें नागरिक राष्ट्रपति बना दिया गया.
अब वे अपनी सत्ता को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए राजनयिक अभियान चला रहे हैं, लेकिन अदालत का फैसला उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. म्यांमार ने हमेशा नरसंहार के आरोपों को खारिज किया है.
उनका तर्क है कि उन्होंने केवल उन विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिन्होंने सुरक्षा बलों पर कई हमले किए थे, जिनमें एक दर्जन सुरक्षाकर्मी मारे गए थे.
📡 स्रोत: NewsData.io
💡 पृष्ठभूमि (Background)
म्यांमार के रखाइन प्रांत में 2017 में हुए सैन्य अभियान में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हजारों नागरिकों की हत्या की गई, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पुष्टि की है। यह विषय मानवाधिकारों के उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेही पर केंद्रित है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्व स्तर पर म्यांमार की सेना पर गंभीर आरोपों को उजागर करती है और मानवाधिकार संगठनों तथा संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को वैधता देती है। आम जनता पर इसका असर दोहरा है: एक ओर यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय में न्याय
🎙️ वॉयस ऑफ क्रांति का मत
रोज़ की छोटी-छोटी झगड़ों को सुलझाने के लिए संवाद, समझ और सहानुभूति का सहारा लें। जब किसी की गरिमा पर हमला हो, तो उसे न्यायालय, मानवाधिकार संगठनों या अंतरराष्ट्रीय मंचों से सहायता माँगें। संघर्षों को हिंसा से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण रास्तों से समाप्त करना ही समाज की प्रगति का सही मार्ग है। पीड़ितों के दर्द को समझें, उनके साथ खड़े हों और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले।