दीपावली के मौके पर जहां केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को समय पर महंगाई भत्ता देने के साथ रेलवे, डाकघर और अन्य विभागों में बोनस बांटने की तैयारी में जुटी है, वहीं मप्र के 12 लाख कर्मचारी व पेंशनर 10 महीने से महंगाई भत्ते (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) के इंतजार में बैठे हैं। जनवरी 2026 से अक्टूबर 2026 तक के 10 महीनों में डीए न मिलने से कर्मचारियों को संवर्ग वार 3100 रुपए से लेकर 28,200 रुपए तक का आर्थिक नुकसान हो चुका है।

राज्य के कर्मचारी केंद्र से सीधे 2% महंगाई भत्ते में पीछे चल रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि प्रदेश की 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों को हर महीने 1,834 करोड़ की राशि दी जा रही है। वहीं 7.50 लाख कर्मचारियों और 4.50 लाख पेंशनरों को 2% भत्ता व 10 महीने का एरियर देने पर सरकार का कुल खर्च मात्र 700 करोड़ रुपए ही आएगा।

फिर भी सरकार आदेश जारी नहीं कर रही है। संगठनों का आरोप है कि बीते 10 महीनों में सरकार 700 करोड़ बचा चुकी है। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार दिवाली से पहले डीए दे सकती है। कर्मचारी नेताओं ने कहा- सरकार तुरंत आदेश जारी करे हम केंद्र सरकार से 2% डीए पीछे हैं। रक्षाबंधन, नवरात्रि से लेकर अब तक ज्ञापन दिए गए हैं।

प्रदेश के 5 लाख नियमित और 5 लाख गैर-नियमित कर्मियों को इसका इंतजार है। महंगाई भत्ते का लाभ सभी को मिलना चाहिए और सरकार को दिवाली से पहले इसे तत्काल देना चाहिए। -सुधीर नायक, अध्यक्ष मंत्रालय कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के कर्मचारी को पिछला डीए 6 किस्तों में दिया गया था, जिसकी अंतिम किस्त अक्टूबर में पूरी हुई है।

अब दीपावली और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर लंबित 2 प्रतिशत डीए राज्य सरकार को तुरंत घोषित किया जाना चाहिए। -सुभाष वर्मा, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश सचिवालय शीघ्रलेखक संघ जब महंगाई सबके लिए बराबर है, तो महंगाई भत्ता बराबर क्यों नहीं?

प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी व पेंशनर जनवरी से डीए का इंतजार कर रहे हैं। 2% डीए व 10 महीने का एरियर देने में सरकार का सिर्फ 700 करोड़ रुपए खर्च होगा। कर्मचारियों के हित में सरकार तुरंत आदेश जारी करे। -उमाशंकर तिवारी, महामंत्री, मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ