राजस्थान विधानसभा का षष्टम सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें एंटी पेपर लीक और यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े अहम विधेयक पेश किए जा सकते हैं। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई और सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की अपील की।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का षष्टम सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और माना जा रहा है कि सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रख सकती है। इनमें एंटी पेपर लीक कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) से जुड़े अहम विधेयक प्रमुख बताए जा रहे हैं।

विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली यह सातवीं सर्वदलीय बैठक है। बैठक का उद्देश्य सदन की कार्यवाही को सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने को लेकर सभी दलों के बीच सहमति और समन्वय कायम करना है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सदन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चलाने में इस तरह की बैठक अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने सभी दलों और विधानसभा सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखते हुए विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने का आह्वान किया।

20 अगस्त से शुरू होने वाले सत्र में सरकार की ओर से महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव सामने आने की संभावना है। एंटी पेपर लीक बिल के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कानूनी प्रावधान किए जाने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित प्रस्ताव भी सदन में चर्चा का विषय बन सकता है।

विपक्ष की ओर से भी सत्र के दौरान सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी की जा सकती है। ऐसे में विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना बनी हुई है। सर्वदलीय बैठक के जरिए विधानसभा अध्यक्ष का प्रयास है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सदन की कार्यवाही बाधित न हो और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो।

विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सदन चलाने में सहयोग की अपील करते हुए स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा की कार्यवाही को गरिमापूर्ण और प्रभावी बनाए रखना सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

राजस्थान विधानसभा का आगामी सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें सरकार की ओर से कई अहम विधायी और नीतिगत प्रस्ताव सामने आने की उम्मीद है। अब नजरें 20 अगस्त को होने वाली सदन की कार्यवाही और सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयकों पर रहेंगी।