मध्य प्रदेश में पर्यावरण लागू नियम को लेकर आक्रोश, सरकार से तत्काल समाधान की मांग

भोपाल। परिवहन के नाम पर लगाए जा रहे 4 लाख रुपये से अधिक के जुर्माने को लेकर ट्रांसपोर्ट व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी के विरोध में लोकल ट्रांसपोर्ट जागरूकता सहायता समिति, भोपाल ने 20 सितंबर से हड़ताल का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि संबंधित नियम मध्य प्रदेश में लागू किया गया है, जिससे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के सामने गंभीर परेशानी खड़ी हो रही है।

ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने कहा कि मनमाने एवं भेदभावपूर्ण जुर्मानों पर तत्काल रोक लगाई जाए और परिवहन व्यवसाय के लिए शोषणमुक्त एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही सरकार से इस विषय में उचित एवं स्थायी समाधान निकालने की मांग की गई है।

समिति ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो हड़ताल का असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। व्यापारियों ने कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

इस दौरान संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पवन सिंह राजपूत, अमन सिंह राजपूत, महेश तोमर सहित बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी मौजूद रहे। व्यापारियों ने एकजुट होकर कहा कि अत्यधिक जुर्माने के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा और अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।

प्रमुख मांगें

• परिवहन के नाम पर लगाए जा रहे 4 लाख रुपये से अधिक के जुर्माने को तत्काल समाप्त किया जाए।
• मनमाने एवं भेदभावपूर्ण जुर्मानों पर रोक लगाई जाए।
• ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को पारदर्शी एवं शोषणमुक्त व्यवस्था दी जाए।
• सरकार इस विषय में उचित एवं स्थायी समाधान करे।