2029 से पहले 21 राज्यों में UCC लागू होगा
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केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इक्कीस राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें दो हजार उनतीस से पहले समान नागरिक संहिता-यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है और उन्हें विश्वास है कि दो हजार उनतीस से पहले भाजपा-एनडीए शासित सभी इक्कीस राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पांच दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत भारत के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, और संपत्ति अधिकारों को एकसमान कानून के अंतर्गत लाया जाएगा। यह पहल सरकार को सभी 21 राज्यों में 2029 से पहले लागू करनी है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूसीसी से लैंगिक समानता और कानूनी स्पष्टता बढ़ेगी, जिससे महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे और पारिवारिक कानूनों में जटिलता घटेगी। आम जनता पर इसका असर दहेज, तलाक की प्रक्रियाएँ, और विरासत विवादों में सरलता के रूप में दिखेगा, जिससे नागरिकों को तेज़ और सुलभ न्याय म