प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पंजाब के GMADA से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच को लेकर बड़ी कार्रवाई की है.

ईडी ने दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला और लुधियाना में कुल 26 परिसरों पर छापेमारी और सर्वे किए.

कार्रवाई तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े प्रमोटरों, निदेशकों और अन्य संबंधित कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच के तहत की गई.

ईडी के मुताबिक, कार्रवाई की जद में Remigate Buildestates (India) Pvt Ltd, MB Infrabuild Pvt Ltd, Mera Baba Reality Associates Pvt Ltd और Mera Baba Infrastructure Pvt Ltd से जुड़े लोग भी आए.

GMADA और पंजाब सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग के कार्यालयों में भी PMLA की धारा 16 के तहत सर्वे किया गया.

बाद में कुछ स्थानों पर इसे छापे में तब्दील कर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई.

238 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड से शुरू हुई जांच

ईडी के अनुसार, जांच CBI की एक एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स के प्रमोटरों पर करीब 238 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड और रकम को निजी लाभ के लिए डायवर्ट करने के आरोप थे.

प्री-सर्च जांच में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन, फर्जी शेयर प्रीमियम और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी सामने आई.

ईडी का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर प्रमोटरों जगमोहन गर्ग और मनमोहन गर्ग के अन्य मामलों से जुड़े होने की जानकारी भी सामने आई.

इनमें NSEL से जुड़ा मामला, GMADA से कथित वैधानिक देनदारियों की माफी और रद्द किए गए प्लॉट के पुनर्आवंटन से जुड़े मामले शामिल हैं.

रेमिगेट को 57 करोड़ रुपये के लाभ का दावा

ईडी के अनुसार, उपलब्ध जानकारी में रेमिगेट से जुड़े मामले में करीब 57 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाये की कथित माफी से आर्थिक लाभ दिए जाने की बात सामने आई है.

एजेंसी