25 साल बाद मेरठ में नए औद्योगिक क्षेत्र की उम्मीद, इटायरा में 44.129 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा औद्योगिक पार्क मेरठ। शहर में करीब 25 वर्ष बाद नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास की उम्मीद जगी है। इटायरा गांव में 44.129 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और जरूरी सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

नए औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने से मेरठ में निवेश बढ़ने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। तीन साल पहले कब्जामुक्त हुई थी जमीन राजस्व विभाग के अनुसार, इटायरा गांव में 44.129 हेक्टेयर भूमि को एक जून 2023 को कब्जामुक्त कराया गया था।

वर्तमान में यह जमीन खाली है और ग्राम सभा की अभिरक्षा में बताई गई है। सर्किल रेट के आधार पर भूमि का अनुमानित मूल्य करीब 96.20 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित जमीन की करीब छह महीने पहले नाप भी कराई जा चुकी है।

यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरन ने शासन को पत्र भेजकर इस भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। जल निकासी और बिजली की सुविधा का मिलेगा लाभ लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित भूमि औद्योगिक क्षेत्र के लिए कई लिहाज से उपयोगी है।

जमीन के बीच से एक नाला गुजरता है, जो काली नदी में जाकर मिलता है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी बेहतर रहने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा प्रस्तावित क्षेत्र के पास बड़ा बिजलीघर भी है। इससे औद्योगिक इकाइयों को बिजली आपूर्ति में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

ट्रांसपोर्ट नगर भी नजदीक प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के आसपास ट्रांसपोर्ट नगर होने से उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवाजाही और तैयार माल की ढुलाई आसान हो सकती है। उद्यमियों का मानना है कि बेहतर परिवहन और बिजली जैसी सुविधाओं के कारण यहां नई औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित किया जा सकता है।

पहले भी आए थे जमीन आवंटन के प्रस्ताव इटायरा की जमीन के आवंटन को लेकर गृह विभाग और मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से भी प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। दिसंबर 2025 में नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण को लेकर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया था।

अब औद्योगिक विकास विभाग से प्रस्ताव मिलने के बाद शासन स्तर पर निर्णय होना है कि 44.129 हेक्टेयर भूमि यूपीसीडा को आवंटित की जाए या नहीं। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के बाद परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी।