मध्य प्रदेश के सभी शासकीय विभागों और अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में 30 सितंबर 2026 तक ई-एचआरएमएस और डीई पोर्टल लागू किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागवार प्रशिक्षण और नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं।

ई-एचआरएमएस के जरिए नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी का डिजिटल प्रबंधन होगा। इसमें वेतन पर्ची, अवकाश, जीपीएफ, सेवा-वृत्त सहित अन्य विवरण एकीकृत प्रोफाइल में उपलब्ध रहेंगे। वहीं, डीई पोर्टल के माध्यम से विभागीय जांच प्रकरणों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इससे सरकारी कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, त्वरित और व्यवस्थित होने की उम्मीद है।