'500 के नोट बंद कर दो, 100 और 200 के चलने चाहिए', चंद्रबाबू नायडू का बड़ा बयान
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.
चंद्रबाबू नायडू ने 500 और 2,000 रुपये के बड़े के नोटों को बंद करने का सुझाव दिया है.
उन्होंने कहा कि बड़े मूल्य के नकद लेन-देन पर रोक लगाने से भ्रष्टाचार के चक्र को तोड़ने में मदद मिलेगी. साथ ही, इससे संपत्ति का सृजन और गरीबी उन्मूलन आसान हो सकता है.
उन्होंने कहा कि चुनाव में लगातार 24 घंटे काम करने के दौरान बड़े नोटों के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है.
इस वजह से बड़े नोटों को बंद कर 100 और 200 रुपये जैसे छोटे नोटों को प्रचलन में बढ़ावा देना चाहिए.
इसके साथ ही डिजिटल करेंसी को प्रोत्साहित करने से धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी और देश विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा.
डिजिटल करेंसी की जोरदार वकालत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर पहले भी उन्होंने एक रिपोर्ट के लिए अपने सुझाव दिए थे.
साथ ही, इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कई बार उठा चुके हैं.
नोटबंदी के 10 साल पूरे
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान नोटबंदी के 10 साल पूरे होने के बाद सामने आया है.
केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था.
सरकार ने यह फैसला काले धन, जाली नोटों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मकसद से लिया था.
तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख ने आगे कहा कि वह इस प्रस्ताव के लिए जोर देना जारी रखेंगे.
उनका तर्क है कि अगर तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो यह आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी गहरी समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकती है.
उन्होंने कहा, "अगर तकनीक को सही ढंग से लागू किया जाए तो पैसे पैदा करना मुश्किल नहीं है और गरीबी को खत्म करना भी कठिन नहीं है."
चुनावी राजनीति में बुनियादी बदलाव की वकालत
नायडू ने चुनावी राजनीति में बुनियादी बदलाव की भी वकालत की.
उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव पैसे की ताकत के बजाय ज
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 500 और 2000 रुपये के नोटों को बंद करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि बड़े नकद लेन‑देन पर रोक लगाकर भ्रष्टाचार और धन के असमान वितरण को रोका जा सके। यह कदम भारतीय वित्तीय नीतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे नकदी आधारित अर्थव्यवस्था में बदलाव आ सकता है और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिल सकता है। यदि लागू हुआ, तो आम जनता को रोज़मर्रा के ख़रीदारी में सुविधा मिलेगी, परंतु नकदी पर निर्भर छोटे व्यापारियों और ग्रामीण इलाकों में असुविधा भी हो सकती है।