8th Pay Commission: 7% इंक्रीमेंट से 10 साल में होगी 28.89 लाख की कमाई
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केंद्र सरकार के कर्मचारी हर महीने मिलने वाली सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं.
इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर फिटमेंट फैक्टर और सालाना इंक्रीमेंट में बदलाव की मांग उठ रही है. इस बीच उनकी सैलरी में सालाना बढ़ोतरी को लेकर एक दिलचस्प कैलकुलेशन सामने आया है.
अगर कर्मचारियों का सालाना इंक्रीमेंट मौजूदा 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया जाता है, तो 29,200 रुपए बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी की बेसिक पे 10 साल में 1.12 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है.
बड़ी बात यह है कि यह बढ़ोतरी 2.1 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर भी मुमकिन है.
वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है और सालाना इंक्रीमेंट 3% ही मिलता है, तो 10 साल बाद बैसिक सैलरी करीब 97,915 रुपए होगी.
इससे यह साफ जाहिर होता है कि शुरुआती सैलरी बढ़ाने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है, जबकि लंबे समय में ज्यादा सालाना इंक्रीमेंट का फायदा मिल सकता है.
हालांकि, ये सिर्फ अनुमानित कैलकुलेशन हैं, सरकार ने अभी किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है.
कर्मचारी क्या बदलाव चाहते हैं?
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था. 8वें वेतन आयोग के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) समेत कई कर्मचारी संगठन 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं.
इसे मंजूरी मिलने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 69,000 रुपए हो सकती है.
इसके अलावा कर्मचारी संगठन सालाना इंक्रीमेंट को भी 3% से बढ़ाकर 6 से 7% करने की मांग कर रहे हैं.
7% इंक्रीमेंट से कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
उदाहरण के तौर पर अगर पे लेवल-5 में किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 29,200 रुपए है.
अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट के हिसाब से अनुमानित सैलरी इस तरह हो सकती है.
सैलरी का आधार</stron
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के तहत 7% वार्षिक वृद्धि पर चर्चा चल रही है, जिससे 3% के बजाय 7% बढ़ोतरी से 10 वर्षों में लगभग 28.89 लाख रुपये की आय में वृद्धि संभव है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकारी कर्मचारियों के जीवन-यापन पर सीधे असर डालता है और वेतन नीति में बदलाव से सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता पर भी असर पड़ सकता है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो आम जनता को बेहतर सार्वजनिक सेवाओं का लाभ मिलेगा, साथ ही सरकारी बजट पर भी अतिरिक्त भार पड़ेगा।