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8th Pay Commission में हाई मल्टीप्लायर vs इंक्रीमेंट, किसमें ज्यादा फायदा?

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 14 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
8th Pay Commission में हाई मल्टीप्लायर vs इंक्रीमेंट, किसमें ज्यादा फायदा?

8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं.

कोई ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहा है तो कोई हर साल मिलने वाले इंक्रीमेंट की दर बढ़ाना चाहता है. अब सवाल ये है कि कर्मचारियों के लिए कौन सा फॉर्मूला ज्यादा बेस्ट है?

क्या एक बार में बेसिक सैलरी को बढ़ाना सही है या फिर हर साल ज्यादा इंक्रीमेंट मिलने से लंबे समय में बड़ा फायदा होगा?

इस सवाल का जवाब समझने के लिए अगर 5 साल और 10 साल का हिसाब लगाएं, तो सारी तस्वीर बदल सकती है. आइए यहां से डिटेल में समझते हैं.

फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट में क्या है अंतर?

फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर है, जिसके बेसिस पर पुराने वेतन को नए वेतन आयोग में बदला जाता है.

जैसे मौजूदा बेसिक सैलरी को एक फिक्स संख्या से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है. वहीं, इंक्रीमेंट वो बढ़ोतरी है जो कर्मचारी को हर साल मिलती है.

सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 और सालाना इंक्रीमेंट की दर 3 फीसदी है.

आठवें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठन इससे ज्यादा की मांग कर रहे हैं.

कई संगठनों ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है. वहीं, सालाना इंक्रीमेंट को 6 से 7 फीसदी तक करने का प्रस्ताव भी दिया गया है.

तीन फॉर्मूले का गणित क्या है?

सैलरी की तुलना के लिए तीन फॉर्मूला लेते हैं-

पहला फॉर्मूला- 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 3 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट

दूसरा फॉर्मूला- 2.1 फिटमेंट फैक्टर और 7 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट

तीसरा फॉर्मूला- 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 7 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट

लेवल 5 के कर्मचारियों की सैलरी कितनी होगी?

सातवें वेतन आयोग में लेवल 5 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 29,200 रुपए है.

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📡 स्रोत: ABP Live Vyapar

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

8वें वेतन आयोग के निर्णय से केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन नीति पर चर्चा हो रही है, जहाँ हाई मल्टीप्लायर के तहत एक बार में बड़ा वेतन बढ़ाने और हर वर्ष इंक्रीमेंट बढ़ाने के विकल्प पर बहस चल रही है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और वेतन संरचना में पारदर्शिता और स्थिरता का प्रश्न उठता है। आम जनता पर इसका असर भी है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ने से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे घरेलू मांग में वृद्धि और आर्थिक विकास पर सकार

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