आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, निशा भगत मामले में कार्रवाई की मांग
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विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात, निशा कुमारी भगत मामले में कार्रवाई की मांग, नामजद आरोपियों के अविलंब गिरफ्तारी की मांग।
Short Headline: आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, निशा भगत मामले में कार्रवाई की मांग
13 नवंबर, रांची: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से बबलू मुण्डा के नेतृत्व में केन्द्रीय सरना समिति, जनजाति सुरक्षा मंच, झारखण्ड आदिवासी सरना विकास समिति सहित विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर निशा कुमारी भगत के मामले में नामजद आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया।
प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि निशा कुमारी भगत ने अपनी मृत्यु से पूर्व 3 जुलाई को पिठोरिया थाना तथा 13 जुलाई को साइबर थाना, राँची में रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने से संबंधित लिखित शिकायतें दी थीं। इसके अतिरिक्त, उनके घर में चोरी की घटना के संबंध में 22 जुलाई को पिठोरिया थाना में भी लिखित शिकायत दी गई थी। प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि इन शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।
प्रतिनिधिमंडल ने निशा कुमारी भगत की मृत्यु के मामले की निष्पक्ष जाँच कराने तथा नामजद आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही, राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए वर्तमान सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी की।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की, निशा कुमारी भगत के मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक संवेदनशील मानवाधिकार मुद्दा है, जिसमें एक युवा आदिवासी लड़की की हत्या के आरोप हैं और आरोपी पर अभी तक पर्याप्त कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह की मांग से पुलिस और न्यायपालिका पर दबाव बढ़ेगा, जिससे न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि समाज में न्याय और सुरक्षा के प्रति विश्व
🎙️ वॉयस ऑफ क्रांति का मत
निशा भगत के दुखद मामले से यह स्पष्ट होता है कि न्याय की माँग सिर्फ शिकायत नहीं, बल्कि समाज की जिम्मेदारी है। हिंसा के बजाय संवाद, कानूनी मार्ग और सहानुभूति से ही असमानता मिटती है। हमें अपने समुदायों में सहिष्णुता, शिक्षा और पारदर्शी संस्थानों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हर आवाज़ सुनी जाए और किसी भी पीड़ित को न्याय मिले।