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'आप पद पर रहने योग्य नहीं', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने बोलने वाले वकील पर चलेगा केस?

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 17 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
'आप पद पर रहने योग्य नहीं', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने बोलने वाले वकील पर चलेगा केस?

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की कोर्ट में कल एक वकील की तरफ से किए गए दुर्व्यवहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अवमानना का मुकदमा दाखिल किया है. अटॉर्नी जनरल आर.

वेंकटरमानी से मुकदमा दर्ज करवाने की अनुमति मिलने के याचिका दाखिल की गई है.

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा और आज ही सुनवाई का अनुरोध किया.

CJI ने उनसे कहा कि मामला उचित बेंच के सामने कल सुनवाई के लिए लगाया जाएगा.

अटॉर्नी जनरल आर.

वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सचिव प्रज्ञा बघेल को लिखे एक पत्र में वकील के आचरण और टिप्पणियों को बेहद आपत्तिजनक और अक्षम्य बताया.

उन्होंने कहा कि 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971' (अदालत की अवमानना ​​अधिनियम, 1971) की धारा 15(1)(b) के तहत सहमति देने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है.

सोमवार को कोर्ट में क्या हुआ?

कल प्रवीण सिंघल नाम के एक वकील ने चीफ जस्टिस की बेंच में दुर्व्यवहार करते हुए कहा था कि वह पद पर रहने के योग्य नहीं हैं. इसके बाद सुरक्षा स्टाफ ने उस वकील को कोर्ट से बाहर कर दिया था.

सोमवार को सुनवाई के दौरान वकील ने सीजेआई से एक केस में सुनवाई के लिए कहा. इसपर सीजेआई ने कहा कि हम देखेंगे.

वकील ने इंतजार करने से इनकार कर दिया और कहा कि मामला 2 नवंबर को चीफ जस्टिस सूर्यकांत को उनके ऑफिस में दिया गया था. 15 दिन बाद भी उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया. इसलिए मजबूर होकर इस कोर्ट के सामने आया हूं.

इसपर जस्टिस मोहना ने कहा कि आप इस तरह से कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते हैं. इसके बाद वकील ने कहा कि मेरे लिए यह इमरजेंसी है, इसलिए आया हैं. इसपर सीजेआई ने इंतजार करने के लिए कहा.

इसके बाद वकील ने गुस्से में कहा कि मैं इंतजार नहीं करूंगा. आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके लायक नहीं हैं.

📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वकील के अवमाननापूर्ण व्यवहार पर दंडित करने के लिए एक मुकदमा दायर किया है। यह विषय न्यायिक शिष्टाचार और वकील-न्यायालय संबंधों पर केंद्रित है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वायत्तता और शिष्टाचार के मानदंडों को उजागर करती है, जो कानूनी व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक हैं। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि नागरिकों को न्यायिक प्रक्रियाओं में अधिक सम्मान और पारदर्शिता का अनुभव होगा, और वकीलों को भी अदालत के प्रति अधिक अनुशासन

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