हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत (PCA) के फैसले को भारत ने सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि कोर्ट के पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है. सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए विदेश मंत्रालय ने अपने कड़े रुख से स्थिति साफ की.