सिमरी प्रखंड में बीते सात-आठ महीनों से प्रोत्साहन राशि न मिलने से आशा और आशा फैसिलिटेटरों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस मामले को लेकर राज्य उपाध्यक्ष सह जिला संयोजक अरुण कुमार ओझा ने सिविल सर्जन बक्सर को एक लिखित आवेदन सौंपकर जांच की मांग की है।

उन्होंने सवाल उठाया है कि जब लेखपाल न होने का बहाना बनाकर आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय रोका गया है, तो क्या इस दौरान स्वास्थ्य प्रबंधक और वीसीएम का भुगतान हुआ है? अगर आवंटन रहते हुए भी अन्य मदों की निकासी हुई है और महिलाओं का भुगतान रोका गया है, तो यह सीधा आर्थिक व मानसिक शोषण है।

उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर बक्सर के सभी प्रखंडों का बकाया भुगतान नहीं किया गया, तो आंदोलन किया जाएगा।