राजस्थान के अधिवक्ताओं ने 6 सितंबर तक न्यायिक कार्यों से दूर रहने का निर्णय लिया है। यह फैसला न्यायिक जगत से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चिंता व्यक्त करने के बाद लिया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की कार्यकारिणी के सदस्यों और अधिवक्ताओं की 31 अगस्त को हुई बैठक में इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा की गई।

इस निर्णय का हनुमानगढ़ बार संघ ने भी समर्थन किया है। बार संघ अध्यक्ष रोहित खिच्ची ने बताया कि हनुमानगढ़ के अधिवक्ता 1 से 6 सितंबर तक किसी भी कोर्ट में न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। इस अवधि में अधिवक्ता स्वेच्छा से अदालतों में उपस्थित नहीं होंगे।

बैठक में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक आचरण पर भी चर्चा हुई। अधिवक्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए तीन पत्रों के बाद उत्पन्न परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त की।

अधिवक्ताओं ने प्रदेशभर में लागू 'टारगेट फाइल सिस्टम' पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि केवल लंबित होने के आधार पर मामलों को लक्षित तरीके से निपटाने की प्रक्रिया से न्यायिक व्यवस्था और अधिवक्ताओं के पेशेवर जीवन पर अनावश्यक दबाव बढ़ रहा है।

अधिवक्ताओं के अनुसार यह व्यवस्था पेशेवर संतुलन को प्रभावित कर रही है, जिससे प्रदेश के विभिन्न बार संघों में असंतोष और परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। बैठक में इस सिस्टम को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग पर भी विचार किया गया।

अधिवक्ताओं ने न्यायपालिका की गरिमा, न्यायिक संस्था की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने आमजन का न्यायपालिका पर विश्वास कायम रखने के लिए आवश्यक संवैधानिक एवं संस्थागत कदम उठाने की मांग की। इसी क्रम में 6 सितंबर तक न्यायिक कार्यों से विरत रहने का निर्णय लिया गया।

हनुमानगढ़ बार संघ ने भी इसका समर्थन करते हुए 1 से 6 सितंबर तक अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य नहीं करने की घोषणा की है।