अग्निवीरों को स्थायी सेवा में शामिल करने और पूर्व सैनिकों का आरक्षण प्रभावी बनाने की मांग, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्याम श्रीवास्तव ने केंद्र व मध्यप्रदेश सरकार से उठाए सवाल
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भोपाल, 12 नवंबर 2026। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्याम श्रीवास्तव ने केंद्र सरकार से सभी अग्निवीरों को बिना शर्त नियमित सैन्य सेवा में शामिल करने और अग्निवीर योजना समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार से पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने की भी मांग उठाई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ये दोनों विषय देश की सुरक्षा, सेना की कार्यक्षमता और युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं।
मेजर जनरल श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना शुरू की थी। इसके तहत थल सेना, नौसेना और वायु सेना में चार वर्ष की सेवा के लिए युवाओं की भर्ती का प्रावधान किया गया। योजना के अनुसार 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल करने और शेष 75 प्रतिशत को सेवा से मुक्त करने की व्यवस्था थी। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर 2026 को सीडीएस जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि की ओर से 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो वर्ष अतिरिक्त सेवा का अवसर देने संबंधी घोषणा की गई है।
उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को दो वर्ष और सेवा में रखने के बजाय सभी को नियमित सैनिक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, इन युवाओं का चयन कठिन लिखित, शारीरिक और स्वास्थ्य परीक्षणों के बाद हुआ है। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण मिला है और चार वर्ष का अनुभव भी प्राप्त है। ऐसे प्रशिक्षित मानव संसाधन का देशहित में पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।
मेजर जनरल श्रीवास्तव ने आशंका जताई कि अग्निवीरों के बीच सेवा की स्थिति, वेतन और सुविधाओं में अंतर से सैन्य इकाइयों के अनुशासन तथा युद्ध क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि नियमित सैनिक और अग्निवीर के बीच भेदभाव की स्थिति युवाओं के मनोबल को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने भर्ती के समय तय सेवा शर्तों में बाद में बदलाव किए जाने पर भी आपत्ति जताई और इसे अनुचित बताया।
उन्होंने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से आग्रह किया कि सभी अग्निवीरों को बिना शर्त नियमित सेवा में शामिल करने और अग्निवीर योजना को समाप्त करने पर निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि सेना में प्रशिक्षित युवाओं की क्षमता और अनुभव का उपयोग देश की सुरक्षा के हित में किया जाना चाहिए।
पूर्व सैनिकों के आरक्षण का मुद्दा भी उठाया
पत्रकार वार्ता में मेजर जनरल श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश में पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में दिए जाने वाले आरक्षण के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में ग्रुप-सी पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत और ग्रुप-डी पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन वर्ष 2019 के बाद नियमों में हुए बदलावों के कारण इसका लाभ पूर्व सैनिकों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच रहा है।
उन्होंने दावा किया कि पहले पुलिस की लगभग 6,000 पदों की भर्ती में 400 से 600 पूर्व सैनिकों को नियुक्ति मिल जाती थी, जबकि वर्ष 2019 के बाद यह संख्या घटकर चार-पांच रह गई। उन्होंने प्रदेश में लगभग 85 हजार पूर्व सैनिक होने और उनमें से करीब 40 हजार के रोजगार संबंधी आरक्षण के लिए प्रासंगिक आयु वर्ग में होने का आंकड़ा भी प्रस्तुत किया।
मेजर जनरल श्रीवास्तव ने कहा कि मध्यप्रदेश के लगभग एक लाख नागरिक वर्तमान में तीनों सेनाओं में सेवाएं दे रहे हैं और आने वाले दस वर्षों में बड़ी संख्या में सैनिक सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे में पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस विषय पर शीघ्र चर्चा कर आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने का आग्रह किया।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन मुद्दों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व सैनिक देशव्यापी आंदोलन कर सकते हैं। साथ ही, जिन निर्णयों को वे अनुचित और गैरकानूनी मानते हैं, उनके खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही।
पत्रकार वार्ता में मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्याम श्रीवास्तव ने केंद्र सरकार से अग्निवीरों के भविष्य और मध्यप्रदेश सरकार से पूर्व सैनिकों के आरक्षण के मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
मध्यप्रदेश के पूर्व सैनिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने केंद्र व राज्य सरकार से सभी अग्निवीरों को बिना शर्त स्थायी सैन्य सेवा में शामिल करने और अग्निवीर योजना समाप्त करने की मांग की है। यह विषय उन सैनिकों के अधिकार और सम्मान से जुड़ा है जो देश के लिए बलिदान दे चुके हैं। खबर का महत्व इसलिए है क्योंकि यह सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालती है और सैनिकों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा की मांग करती है। यदि सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है तो पूर्व सैनिकों को नौकरी, शिक्षा और स्वा