एयर इंडिया के एक पायलट के ड्रग टेस्ट में मारिजुआना यानी गांजा पॉजिटिव पाए जाने के बाद सरकार पायलटों की डोप टेस्टिंग व्यवस्था को और सख्त करने की तैयारी कर रही है. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि सरकार चाहती है कि हर पायलट का साल में कम से कम एक बार अचानक और रैंडम डोप टेस्ट हो.

अभी क्या हैं नियम? मौजूदा नियमों के तहत हर साल कुल पायलटों में से 10 फीसदी का रैंडम टेस्ट किया जाता है. सरकार अब इस व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रही है. नए सिस्टम में टेस्ट की तारीख और समय पहले से तय नहीं होगा ताकि जांच अचानक की जा सके.

DGCA मौजूदा नियमों की समीक्षा कर रहा है और विमानन क्षेत्र से जुड़े लोगों से बातचीत भी की जा रही है.

Nestle PepsiCo समेत 150 से ज्यादा कंपनियों को FSSAI का नोटिस, बड़े-बड़े दावे पड़े भारी क्या है पूरा मामला?

मामला 4 अगस्त को एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में हुई घटना के बाद सामने आया है. एयरबस ए320नियो विमान उड़ान के दौरान अचानक करीब 300 फीट नीचे चला गया था. इसके बाद विमान के पायलट-इन-कमांड का कन्फर्मेटरी ड्रग टेस्ट कराया गया जिसमें मारिजुआना पॉजिटिव पाया गया.

घटना के बाद एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने सभी पायलटों की साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्टिंग शुरू की. इस एकमुश्त जांच में करीब 5,000 पायलट शामिल हुए. शुरुआती जांच में एयर इंडिया ग्रुप के दो पायलटों के सैंपल नॉन-नेगेटिव पाए गए. इनके सैंपल को आगे कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए भेजा गया.

किसने किया समर्थन? पायलटों की संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी FIP ने भी डोप टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की है. FIP ने सालाना रैंडम टेस्टिंग को मौजूदा 10 फीसदी