राजनीति

‘अकेले पैन कार्ड और वोटर ID भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं’, गुवाहाटी HC का बड़ी टिप्पणी

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 11 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
‘अकेले पैन कार्ड और वोटर ID भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं’, गुवाहाटी HC का बड़ी टिप्पणी

भारत की नागरिकता को लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को बड़ी टिप्पणी की है.

अदालत ने कहा है कि बिना औपचारिक जांच के सिर्फ सेफ्ल डिक्लेरेशन के आधार पर जारी किए गए पैन कार्ड और वोटर आईडी अपने आप में भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि नागरिकता के सबूत के तौर पर इन दस्तावेजों को तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब इनके आधार में मौजूद मूल रिकॉर्ड भी प्रमाणित हों.

दो जजों की बेंच ने महिला की याचिका की खारिज

जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फूकन खौंड की बेंच ने एक महिला की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की.

महिला ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे 25 मार्च, 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाला विदेशी घोषित किया गया था.

हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने कथित पिता और दादा-दादी के साथ अपना पारिवारिक संबंध विश्वसनीय और ठोस सबूतों के जरिए साबित नहीं कर सकी.

वह सिटीजन एक्ट, 1955 की धारा 6A(2) के तहत अपने कथित दादा-दादी और पिता के असम में लगातार निवास को भी प्रमाणित करने में विफल रही.

1977 में असम में जन्म होने का किया था दावा

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसका जन्म 25 अप्रैल, 1977 को असम में हुआ था.

अपने दावे के समर्थन में उसने 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट पेश की थीं, जिनमें उसके दादा-दादी के नाम दर्ज थे.

इसके अलावा, उसने अपने पिता का पैन कार्ड और वोटर आईडी, राशन कार्ड और NRC आवेदन की रिसीट भी सबूत के तौर पर पेश की थी.

याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके पिता भारतीय नागरिक थे.

उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज था.

उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और गुवाहाटी नगर निगम में निर्वाचित पार्षद के रूप में भी काम किया था.

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📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सिर्फ पैन कार्ड और वोटर आईडी, बिना किसी औपचारिक जाँच के, भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं बनते। यह विषय नागरिकता के दस्तावेज़ीकरण और पहचान सत्यापन से जुड़ा है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे नागरिकता के दावे और पहचान पत्रों की वैधता पर चर्चा तेज हुई है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने दस्तावेज़ों पर भरोसा करते हैं। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि नागरिक अपनी नागरिकता की पुष्टि के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ या प्रक्रियाएँ अपनाएँ, जिससे पहचान प्रमाण प्राप्

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