कलेक्टर ने कहा कि अनूपपुर जिले में एसईसीएल द्वारा हसदेव, सोहागपुर एवं जमुना-कोतमा क्षेत्र में कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। कोयला खनन से प्रभावित एवं परियोजना से जुड़े गांवों के भू-स्वामियों को समन्वय एवं प्राथमिकता के आधार पर निजी भूमि के एवज में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि मुआवजा राशि के वितरण के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित कर पात्र भू-स्वामियों को मुआवजा राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर रत्नाकर झा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में जिले के सभी एसईसीएल के अंतर्गत कोल माइंस से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आयोजित बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे।

बैठक में कलेक्टर ने एसईसीएल द्वारा हसदेव सोहागपुर एवं जमुना-कोतमा एरिया में संचालित ओपनकास्ट एवं भूमिगत कोयला खदानों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निजी भूमियों पर किए जा रहे खनन कार्यों की समीक्षा करते हुए भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण तथा इस प्रक्रिया में आ रही विभिन्न समस्याओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की।

अधिकारियों द्वारा बताया गया कि भूमि के वारिसों के मध्य आपसी असहमति, भूमि अभिलेखों में बेटियों एवं बहनों के नाम दर्ज होने से उत्पन्न होने वाली प्रक्रियागत समस्याओं, स्थानीय स्तर पर सहयोग के अभाव सहित अन्य कारणों के चलते कई प्रकरणों में मुआवजा राशि का वितरण नहीं हो पा रहा है। इस पर कलेक्टर श्री झा ने संबंधित अधिकारियों को बेहतर समन्वय एवं आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए लंबित प्रकरणों का निराकरण कर पात्र भू-स्वामियों को मुआवजा राशि का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण से संबंधित प्रकरणों का विधिवत संकलन कर आवश्यक अभिलेखों एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रकरणों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में तैयार कर जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को प्रेषित की जाए तथा रिकॉर्ड का विधिवत सत्यापन कराया जाए। साथ ही मुआवजा राशि के वितरण के पश्चात संबंधित भूमि अभिलेखों को नियमानुसार अद्यतन एवं व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में कलेक्टर रत्नाकर झा ने कोल माइंस में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों एवं उनकी समस्याओं के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कोल माइंस प्रबंधन को कर्मचारियों की समस्याओं का गंभीरतापूर्वक एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी सभी दिशा-निर्देशों एवं मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।