कर्जदाताओं ने आरोप लगाया है कि सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत दिवालिया योजना को परिवार से जुड़ी कंपनियों के वोटों से मंजूरी मिली, जिसमें 22,006.57 करोड़ के दावों के मुकाबले सिर्फ 6.5 करोड़ रुपये का भुगतान प्रस्तावित है।