औद्योगिक गलियारे के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का विरोध अब खुलकर सामने आ रहा है। मंगलवार को नगला पलट, हवेलिया चांदा, नगला धुरा कटारा सहित आसपास के कई गांवों के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित अधिग्रहण प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।

ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन को औद्योगिक गलियारे के लिए अधिग्रहित करने की तैयारी है, वह उनके परिवारों की आजीविका और आवास का मुख्य आधार है। यह भूमि केवल खेती योग्य नहीं है, बल्कि कई परिवारों के घर और उनकी रोजमर्रा की जरूरतें भी इसी से जुड़ी हैं।

उनका तर्क है कि भूमि अधिग्रहण से किसानों की खेती छिनने के साथ-साथ उनके परिवारों के लिए रहने की जगह का संकट भी खड़ा हो जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को केवल कागजी रिकॉर्ड के आधार पर न देखकर, मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति की जांच की जाए।

ज्ञापन सौंपने वाले ग्रामीणों ने बताया कि उनकी जमीन पीढ़ियों से उनके परिवारों की आय का मुख्य स्रोत रही है। वे कृषि भूमि पर खेती करके अपने परिवारों का भरण-पोषण करते हैं। उनका आरोप है कि प्रस्तावित अधिग्रहण से बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित होंगे।

उन्होंने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कराने की मांग की, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन सी जमीन वास्तव में अधिग्रहण के दायरे में आ रही है और इसका किसानों की आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से कृषि और आवासीय भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया।

उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर किसानों के हित में निर्णय लेने की अपील की। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनका मानना है कि विकास की कीमत पर किसानों को उनकी जमीन और घरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे।