सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट की कथित मौजूदगी और ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग में खामियों पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कानून मंत्रालय से जवाब मांगा है।