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बाल विवाह रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार गंभीर, बनाया व्यापक निगरानी तंत्र, कलेक्टर से लेकर पटवारी तक की जवाबदेही तय

लेखक: Sanjida Khanam अंतिम अपडेट: 17 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
बाल विवाह रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार गंभीर, बनाया व्यापक निगरानी तंत्र, कलेक्टर से लेकर पटवारी तक की जवाबदेही तय

कलेक्टर से लेकर ग्राम स्तर के पटवारी तक नियुक्त किए गए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, विवाह कराने या सहयोग देने पर दो साल की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान

भोपाल। मध्यप्रदेश में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। अब बाल विवाह की सूचना मिलने पर कार्रवाई की जिम्मेदारी केवल जिला स्तर के अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्राम स्तर पर पटवारी तक को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाया गया है। जिला कलेक्टर से लेकर पटवारी और नगरीय निकायों के अधिकारियों तक जिम्मेदारियां तय कर सरकार ने बाल विवाह रोकथाम के लिए व्यापक निगरानी तंत्र तैयार किया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 4 मई 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के तहत राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य बाल विवाह की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करना, विवाह को होने से पहले रोकना और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

जिला कलेक्टर से पटवारी तक तय हुई जिम्मेदारी

अधिसूचना के अनुसार जिला स्तर पर कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुभाग स्तर पर एसडीएम, तहसील स्तर पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार तथा विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत के सीईओ और महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सेक्टर स्तर पर राजस्व निरीक्षक और महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होंगे। वहीं, ग्राम स्तर पर पटवारियों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की निगरानी और रोकथाम के लिए प्रशासनिक तंत्र को सीधे गांवों तक जोड़ा गया है।

शहरों में भी अधिकारियों की जवाबदेही तय

नगरीय क्षेत्रों में भी बाल विवाह रोकने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। नगर निगमों में जोनल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाया गया है।

नगर पालिका परिषदों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, उप राजस्व निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक और स्वच्छता निरीक्षक को यह दायित्व दिया गया है। नगर परिषदों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, उप राजस्व निरीक्षक और स्वच्छता निरीक्षक बाल विवाह रोकथाम के लिए अधिकृत होंगे।

शादी होने से पहले भी रोका जा सकेगा बाल विवाह

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 में केवल विवाह के बाद सजा देने का ही नहीं, बल्कि विवाह को पहले ही रोकने का प्रावधान भी है। अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति, संगठन या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से मिली सूचना के आधार पर न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। आपात परिस्थितियों में बिना पूर्व सूचना दिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने का भी प्रावधान है।

अक्षय तृतीया जैसे सामूहिक विवाह के अवसरों पर बाल विवाह रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को विशेष अधिकार दिए गए हैं। वे आवश्यक उपाय कर सकते हैं और कानून के अनुरूप अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग भी कर सकते हैं।

बाल विवाह कराने से लेकर सहयोग देने तक पर सख्त सजा

कानून के अनुसार विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। इनमें से किसी एक की आयु निर्धारित सीमा से कम होने पर विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है।

अधिनियम की धारा 9 के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष बाल विवाह करता है तो उसे दो वर्ष तक के कठोर कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 10 के तहत बाल विवाह कराने, संचालित करने, निर्देश देने या उसके लिए उकसाने वाले लोगों के लिए भी दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

धारा 11 के तहत बाल विवाह को बढ़ावा देने, उसकी अनुमति देने या उसे रोकने में लापरवाही बरतने वाले माता-पिता, संरक्षक और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इस धारा में महिलाओं के लिए कारावास का प्रावधान नहीं है। अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं।

बाल विवाह से प्रभावित बच्चों के अधिकारों का भी संरक्षण

अधिनियम में बाल विवाह रोकने के साथ उससे प्रभावित बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान भी किए गए हैं। धारा 3 के अनुसार विवाह के समय नाबालिग रहा पक्षकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर जिला न्यायालय में आवेदन देकर विवाह को निरस्त करा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा विवाह संबंधित पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होता है।

वहीं, बलपूर्वक विवाह, बहला-फुसलाकर ले जाने, विक्रय या दुर्व्यापार जैसी धारा 12 में वर्णित परिस्थितियों में किया गया विवाह शून्य माना जाता है। न्यायालय की निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर किया गया बाल विवाह भी प्रारंभ से शून्य होता है।

कानून में बाल विवाह से प्रभावित महिला के भरण-पोषण और निवास तथा विवाह से जन्मे बच्चों की अभिरक्षा, भरण-पोषण और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा का भी प्रावधान है। ऐसे मामलों में निर्णय लेते समय बच्चों के सर्वोत्तम हित और कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है।

जागरूकता और निगरानी भी अधिकारियों की जिम्मेदारी

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का काम केवल सूचना मिलने पर विवाह रोकना नहीं होगा। अधिनियम की धारा 16 के तहत उन्हें कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियोजन के लिए साक्ष्य जुटाने, समुदाय को परामर्श देने और बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी भी दी गई है।

इसके अलावा अधिकारियों को बाल विवाह के प्रति सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने, संबंधित जानकारी और आंकड़े उपलब्ध कराने तथा राज्य सरकार की ओर से सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन करना होगा। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने में पंचायतों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की सहभागिता भी महत्वपूर्ण होगी।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

बाल विवाह को रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने कलेक्टर से लेकर पटवारी तक सभी स्तरों पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किये हैं, जिससे विवाह कराने या सहयोग देने पर दो साल की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माना तय किया गया है। यह कदम सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को गाँव-ग्राम तक पहुँचाने का प्रयास है। खबर का महत्व यह है कि इससे बाल विवाह की घटनाओं में तेज़ी से कमी आएगी और अपराधियों पर कड़ी सजा सुनिश्चित होगी। आम जनता पर इसका असर यह होगा कि बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहेंग

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Sanjida Khanam

Sanjida Khanam डिजिटल हिंदी पत्रकारिता के साथ सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग में सक्रिय हैं।