बंद होगा 500 का नोट! क्या 100- 200 के नोटों से अर्थव्यवस्था चल पाएगी?
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.
चंद्रबाबू नायडू ने देश में 500 रुपए के नोटों को बंद करने की सलाह देकर एक नई बहस छेड़ दी है.
उनका सुझाव है कि देश में 100 और 200 रुपए के नोटों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए और डिजिटल पेमेंट को और मजबूत बनाया जाए.
इसके पीछे तर्क है कि बड़े नोटों से काला धन जमा करना, रिश्वत देना और चुनावों में नकदी का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है.
लेकिन सवाल सिर्फ काले धन का नहीं है.
अगर 500 रुपए का नोट बंद हो जाए तो क्या देश की अर्थव्यवस्था छोटे नोटों के सहारे चल पाएगी?
क्या सब्जी बेचने वाले से लेकर किराना दुकानदार और छोटे कारोबारियों के लिए रोज का काम आसान रहेगा?
और जब देश में UPI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या डिजिटल पेमेंट नकदी की जगह पूरी तरह ले सकता है? आइये जानते हैं.
500 रुपए का नोट क्यों जरूरी है?
RBI की 23 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में करीब 7.40 लाख करोड़ रुपए के 500 के नोट चलन में थे.
इनका टोटल मूल्य करीब 37.03 लाख करोड़ रुपए था.
यानी 500 रुपए के नोटों का हिस्सा टोटल चलन में मौजूद नोटों के मूल्य का लगभग 85.8 फीसदी बैठता है.
इसका मतलब है कि 500 रुपए का नोट सिर्फ बड़े लेन-देन में ही इस्तेमाल नहीं होता है.
घर का राशन खरीदने, पेट्रोल-डीजल भरवाने, दवा लेने, बिजली का बिल देने और छोटे कारोबारियों के रोज के लेन-देन में भी इसकी बड़ी भूमिका है.
UPI ट्रांजैक्शन कितना बढ़ा?
डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की की है.
अब चाय की दुकान, सब्जी का ठेला, ऑटो और किराना स्टोर तक QR कोड के जरिए पेमेंट लेने लगे हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश में नकदी की जरूरत खत्म हो गई है.
NPCI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में UPI के जरिए करीब 2,546.67 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं. इनकी कीमत 31.52 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है.
सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में UPI ट्रांजैक्शन की संख्या करीब 5.8 फीसदी बढ़ी.
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📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
भारत में 500 रुपए के नोट को बंद करने का विषय वर्तमान में चर्चा का केंद्र बन गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 500 के नोट को हटाने और 100 तथा 200 के नोटों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है, साथ ही डिजिटल भुगतान को सुदृढ़ करने की बात कही है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मौद्रिक नीति और नकदी प्रवाह पर असर डाल सकती है, और काले धन व भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है। आम जनता पर इसका असर रोज़मर्रा के लेन‑देनों में बदलाव, नकदी की उप