पश्चिम बंगाल सरकार क्लास 11 और 12 के छात्रों को मोबाइल खरीदने के लिए मिलने वाली ₹10 हजार की मदद बंद करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को इसकी घोषणा की। यह एकमुश्त मदद पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार की ‘तरुणेर स्वप्नो’ योजना के तहत दी जाती थी। अधिकारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों की पढ़ाई के लिए आधुनिक शैक्षणिक ढांचा उपलब्ध कराने पर ज्यादा पैसा खर्च करेगी।

उन्होंने साफ कहा, “लेकिन हम मोबाइल फोन नहीं देंगे।” साल 2025 में बंगाल सरकार ने इस योजना के तहत 15 लाख स्टूडेंट्स को 1500 करोड़ रुपए दिए थे। स्कूलों में मोबाइल पर रोक के संकेत अधिकारी ने पिछले हफ्ते शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में स्कूलों में मोबाइल फोन पर रोक लगाने के संकेत दिए थे। उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए यह बात कही थी।

अधिकारी ने तब कहा था, “मोबाइल फोन का स्कूली बच्चों पर बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। यह एक कठिन फैसला होगा और इससे मुझे वोटों का नुकसान हो सकता है।” उन्होंने कहा था, “गुजरात में कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए मोबाइल फोन पर रोक है। माता-पिता के सोने के बाद भी छात्र जागते रहते हैं और मोबाइल देखते रहते हैं।” कई राज्यों में फ्री स्मार्टफोन योजना उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे कई राज्य छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए आर्थिक मदद दे रहे हैं।

यूपी में 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' और तमिलनाडु में मुफ्त गैजेट योजना इसके उदाहरण हैं। इन योजनाओं से गरीब छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और डिजिटल स्किल सीखने में बड़ी मदद मिली है। इससे छात्रों के बीच डिजिटल अंतर कम हुआ है, हालांकि खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल ट्रेनिंग की कमी जैसी चुनौतियां भी देखी गई हैं।

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