बीसीसीआई दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड में गिना जाता है, लेकिन इसके अध्यक्षों का सफर हमेशा आसान नहीं रहा. बोर्ड की कमान संभालने वाले कई बड़े नाम अपने कार्यकाल में विवादों और सवालों के घेरे में आए.

किसी के समय आईपीएल विवाद ने सुर्खियां बटोरीं, तो किसी का टकराव सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. हालांकि, हर विवाद में आरोप और दोष साबित होने के बीच फर्क समझना जरूरी है. आइए जानते हैं उन 5 बीसीसीआई अक्ष्यक्ष के बारे में जो विवादों में रह चुके हैं. एन.

श्रीनिवासन: साल 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में उनके दामाद गुरुनाथ मयप्पन का नाम सामने आया था. श्रीनिवासन खुद आरोपी नहीं थे, लेकिन सीएसके और बीसीसीआई पद को लेकर हितों के टकराव के बाद श्रीनिवासन पर सवाल उठने लगे. बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और बाद में उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा.

अनुराग ठाकुर: हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर भी विवादों में रह चुके हैं. लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने को लेकर बीसीसीआई और सुप्रीम कोर्ट में टकराव हुआ था. जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटा दिया.

हालांकि, बाद में उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. लेकिन उनका पद चला गया. जगमोहन डालमिया: साल 2006 में जगमोहन डालमिया पर बीसीसीआई ने फाइनेंशियल गड़बड़ी से जुड़े आरोप लगाए और उन्हें बोर्ड से बाहर कर दिया. मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन उनके खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके.

हालांकि, यह विवाद बनकर ही रन गया. उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले. सौरव गांगुली: गांगुली के कार्यकाल में विराट कोहली की कप्तानी और बीसीसीआई की अंदरूनी राजनीति को लेकर विवाद हुए थे. दरअसल, 2021 में विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया.

इसके बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि बोर्ड ने कोहली से टी20 कप्तानी जारी रखने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला. लेकिन बाद में कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें कप्तानी छोड़ने वाले बयान पर विचार करने को नहीं कहा गया.

मिथुन मन्हास: बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष मिथुन मन्हास पर आरोप है कि उनके रिकॉर्ड्स में दो अलग अलग जन्मतिथियां हैं. शिकायतकर्ता के मुताबिक उनके जम्मू के एमएचएसी स्कूल के रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 9 दिसंबर 1977 है, जबकि वेबसाइट पर 12 अक्टूबर 1979 दर्ज है. ऐसे में वह विवादों में घिर गए हैं.

जम्मू की एक कोर्ट ने इसपर जांच के आदेश दिए हैं.