किसी भी विकासशील राष्ट्र की समृद्धि का सबसे सटीक पैमाना उसकी जनता का स्वास्थ्य होता है। भारत ने बीते दशकों में पोलियो उन्मूलन, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी और व्यापक टीकाकरण अभियानों के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके बावजूद, देश की विशाल आबादी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना आज भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। आज स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था दो ध्रुवों में बंटी दिखाई देती है—एक तरफ आधुनिक तकनीकों से लैस निजी अस्पताल हैं, जो आम नागरिक की पहुंच से बाहर हैं, तो दूसरी तरफ संसाधनों के अभाव से जूझते सरकारी संस्थान हैं।

चरमराती सरकारी व्यवस्था और ग्रामीण स्वास्थ्य का संकट

भारत के सरकारी अस्पताल सामान्य और निम्न आय वर्ग के नागरिकों के लिए चिकित्सा का प्राथमिक सहारा हैं। हालांकि, अधिकांश सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव देखने को मिलता है। भारी भीड़, बिस्तरों की कमी, आधुनिक जीवनरक्षक उपकरणों की अनुपलब्धता और लंबी प्रतीक्षा अवधि के कारण मरीजों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक कष्ट से गुजरना पड़ता है। चिकित्सकों और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्य का अत्यधिक दबाव व्यवस्था की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

यह संकट ग्रामीण क्षेत्रों में और भी अधिक विकराल रूप ले लेता है। ग्रामीण भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) अक्सर प्रशिक्षित डॉक्टरों, विशेषज्ञों और आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की कमी से जूझते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और परिवहन के उचित साधनों का अभाव आपातकालीन स्थितियों में मरीजों के जीवन को खतरे में डाल देता है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण जनता को मामूली इलाज के लिए भी लंबी दूरी तय करके बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है या फिर वे स्थानीय स्तर पर अप्रशिक्षित उपचारकर्ताओं के चंगुल में फंसने को मजबूर हो जाते हैं।

स्वास्थ्य बीमा की सीमाएं और जेब से बढ़ता खर्च

देश में स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के साथ-साथ स्वास्थ्य बीमा का महत्व तेजी से बढ़ा है। सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी बीमा योजनाओं ने निःसंदेह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गंभीर बीमारियों के समय एक बड़ा वित्तीय संबल प्रदान किया है। इसके बावजूद, बीमा योजनाओं की अपनी सीमाएं हैं। अधिकांश बीमा योजनाएं केवल अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति को ही कवर करती हैं, जबकि बाह्य रोगी विभाग (OPD) परामर्श, नियमित नैदानिक परीक्षण और दवाओं पर होने वाला दैनिक खर्च बीमा के दायरे से बाहर रहता है।

इसके अतिरिक्त, निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की शर्तें अत्यंत जटिल होती हैं और उनके प्रीमियम की दरें इतनी अधिक हैं कि मध्यम वर्ग भी इन्हें नियमित रूप से जारी रखने में असमर्थ महसूस करता है। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद विभिन्न सह-भुगतान (co-payment) और बहिष्करण (exclusions) शर्तों के कारण मरीजों को अपनी जेब से भारी धनराशि चुकानी पड़ती है। जब परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर या दीर्घकालिक बीमारी घेर लेती है, तो स्वास्थ्य पर होने वाला अप्रत्याशित खर्च मध्यम और गरीब परिवारों को गहरे कर्ज के संकट में धकेल देता है।

समग्र सुधार की दिशा और प्राथमिक स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण

स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थायी सुधार के लिए आवश्यक है कि सरकार अपने कुल बजट में स्वास्थ्य व्यय का प्रतिशत बढ़ाए। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों से जोड़ना होगा, साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों की अनिवार्य और सम्मानजनक तैनाती सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही, निवारक स्वास्थ्य देखभाल (preventive healthcare) और प्राथमिक स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ताकि बीमारियों को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जा सके। जब तक सार्वजनिक अस्पतालों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता नहीं बढ़ेगी, तब तक समावेशी और स्वस्थ भारत का निर्माण संभव नहीं होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न: ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी डॉक्टरों की कमी का मुख्य कारण क्या है?

उत्तर: ग्रामीण अंचलों में आवास, बच्चों की शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के साथ-साथ करियर के सीमित अवसरों के कारण योग्य चिकित्सक वहां सेवा देने से कतराते हैं। बेहतर प्रोत्साहन और आधुनिक कार्य परिस्थितियां बनाकर इस कमी को दूर किया जा सकता है।

प्रश्न: क्या स्वास्थ्य बीमा आम नागरिक के इलाज का पूरा खर्च वहन कर लेता है?

उत्तर: नहीं, अधिकांश बीमा योजनाएं केवल अस्पताल में भर्ती होने के बड़े खर्चों को ही कवर करती हैं। दैनिक दवाओं, जांचों और बाह्य रोगी विभाग (OPD) के खर्चों का भुगतान मरीज को अपनी जेब से ही करना पड़ता है।