भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए बिम्सटेक देशों के साथ तकनीकी क्षमताएं साझा करने की पेशकश की
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स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कोलंबो में पहली बिम्सटेक स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह प्रस्ताव रखा। इस बैठक में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रियों तथा वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भारत की प्रगति का उल्लेख करते हुए श्री नड्डा ने बताया कि देशभर में एक लाख 85 हजार से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी उल्लेख किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है।
इस यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच स्वास्थ्य सहयोग पर भी विशेष चर्चा हुई। बैठक से अलग श्री नड्डा ने श्रीलंका के स्वास्थ्य और जनसंचार मंत्री डॉ. नलिंदा जयतिसा से मुलाकात की। इस दौरान श्रीलंका को 100 अतिरिक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराने से संबंधित समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। भारत ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 50 मेडिकल कियोस्क यानी हेल्थ एटीएम स्थापित करने में भी सहयोग की घोषणा की।
श्री नड्डा ने नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री नीशा मेहता से भी मुलाकात की। उन्होंने कोलंबो में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत की।
बैठक के समापन पर संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य स्वीकार किया गया। इसमें बिम्सटेक के सदस्य देशों ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सभी लोगों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए बिम्सटेक देशों के साथ तकनीकी क्षमताएं साझा करने की पेशकश की। यह पहल भारत के सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्य को क्षेत्रीय स्तर पर विस्तारित करने का प्रयास है। बिम्सटेक देशों—श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड—के साथ यह साझेदारी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, चिकित्सा उपकरण और डिजिटल स्वास्थ्य समाधान के क्षेत्र में ज्ञान विनिमय को बढ़ावा देगी। इस कदम से क्षेत्रीय रोग नियंत्रण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य शिक्षा में