भोपाल- बैरसिया में जिला पंचायत सीईओ ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा
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समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लंबित एवं अपूर्ण आवासों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के स्वीकृत आवासों को समय-सीमा में पूर्ण कराने तथा यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही आवास योजना के लाभ से वंचित न रहे।
साथ ही हितग्राहियों को निर्धारित समय पर किस्तों का भुगतान करने और वीबी-जी राम जी के अंतर्गत आवास निर्माण में कार्यरत प्रत्येक पात्र हितग्राही को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अपूर्ण आवासों की स्थिति पर ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें फटकार लगाई गई तथा संबंधितों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।
वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत नवीन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति शीघ्र जारी करने के लिए संबंधित उपयंत्रियों एवं सहायक यंत्रियों को निर्देशित किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच-पांच रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कार्य प्रारंभ कराने तथा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नवीन कार्यों को तीन दिवस के भीतर प्रारंभ करने की समय-सीमा निर्धारित की गई। सामग्री भुगतान के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज लंबित देयकों को कार्यालय में प्रस्तुत कर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करने तथा भुगतान उपरांत संबंधित कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र (सीसी) जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में ई-केवाईसी एवं श्रमिक नियोजन की धीमी प्रगति पर सीईओ ने गहरी नाराजगी जताई और ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक श्रमिकों का नियोजन सुनिश्चित करने को कहा।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
भोजपुर- बैरसिया में जिला पंचायत के सीईओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लंबित और अपूर्ण आवासों की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने निर्देश दिया कि 2024‑25 और 2025‑26 के स्वीकृत आवासों को समय सीमा में पूरा किया जाए और किसी भी पात्र हितग्राही को लाभ से वंचित न रहने दिया जाए। यह विषय सरकार के ग्रामीण आवास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और सुधार से जुड़ा है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वह गरीबों के लिए घर उपलब्ध कराएगी। य