एसएएसी के तहत एट्रिब्यूट-वाइज ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू

341 उच्च शिक्षा संस्थानों के आईक्यूएसी समन्वयकों एवं संबंधित प्रभारियों को गुणवत्ता मानकों पर दिया जाएगा प्रशिक्षण

भोपाल : उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए गठित एसएएसी के तहत अब एट्रिब्यूट-वाइज ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के आईक्यूएसी समन्वयकों और संबंधित एट्रिब्यूट प्रभारियों को मूल्यांकन प्रक्रिया, गुणवत्ता संकेतकों, आवश्यक दस्तावेजीकरण और संस्थागत तैयारियों के संबंध में व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना है।

ऑनलाइन प्रशिक्षण की शुरुआत 18 अगस्त को पाठ्यक्रम डिजाइन से होगी। इसके बाद 20 अगस्त को अधोसंरचना, 8 सितंबर को फैकल्टी संसाधन, 9 सितंबर को वित्तीय संसाधन एवं प्रबंधन, 16 एवं 17 सितंबर को अधिगम एवं शिक्षण, 18 सितंबर को विस्तारित सह-पाठ्यक्रमीय सहभागिता, 29 सितंबर को शासन एवं प्रशासन, 30 सितंबर को विद्यार्थी परिणाम, 8 अक्टूबर को अनुसंधान एवं नवाचार परिणाम तथा 9 अक्टूबर को सततता परिणाम एवं हरित पहल पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण में प्रत्येक एट्रिब्यूट से संबंधित गुणवत्ता मानकों, आवश्यक सूचनाओं, अभिलेखों, दस्तावेजों तथा मूल्यांकन के लिए जरूरी साक्ष्यों के संबंध में विस्तार से मार्गदर्शन दिया जाएगा। इससे संस्थानों को अपने स्तर पर संबंधित जानकारी व्यवस्थित करने और मूल्यांकन के लिए आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने में सहायता मिलेगी।

प्रशिक्षण माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। इसमें प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के आईक्यूएसी समन्वयकों एवं संबंधित एट्रिब्यूट प्रभारियों की सहभागिता रहेगी। प्रशिक्षण के बाद संबंधित संस्थानों द्वारा आवश्यक जानकारी एसएएसी पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा में दर्ज की जाएगी।

एसएएसी के प्रथम चरण में प्रदेश के 341 शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों का राज्य स्तरीय मूल्यांकन किया जाना है। जुलाई में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशालाओं में संस्थानों के प्रतिनिधियों को एसएएसी के मूल्यांकन मानदंड, गुणवत्ता संकेतकों, दस्तावेजीकरण, संस्थागत तैयारियों तथा प्रत्यायन प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी। अब एट्रिब्यूट-वाइज ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से इस प्रक्रिया को संस्थानों के संबंधित प्रभारियों तक विस्तार दिया जा रहा है।