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भोपाल मास्टर प्लान 2047 पर कांग्रेस के तीखे सवाल, अभय दुबे बोले– 21 साल की देरी का खामियाजा दुकानदार क्यों भुगतें?

लेखक: Sanjida Khanam अंतिम अपडेट: 18 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
भोपाल मास्टर प्लान 2047 पर कांग्रेस के तीखे सवाल, अभय दुबे बोले– 21 साल की देरी का खामियाजा दुकानदार क्यों भुगतें?

विकास योजना के प्रारूप पर कांग्रेस ने दर्ज कराईं सात प्रमुख आपत्तियां, सील दुकानों को नियमित करने के लिए जोनल प्लान और हरित क्षेत्रों में बदलाव का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग

भोपाल, 18 नवंबर। भोपाल की विकास योजना 2047 के प्रारूप को लेकर सियासत तेज हो गई है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने योजना पर सात प्रमुख आपत्तियां दर्ज कराते हुए राज्य सरकार और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के 21 वर्षों तक मास्टर प्लान लागू नहीं करने का खामियाजा अब शहर के दुकानदारों और आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।

दुबे ने कहा, "21 साल से मास्टर प्लान नहीं लाने का अपराध भाजपा सरकार का है और सजा दुकानदारों को दी जा रही है। सील तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का दफ्तर होना चाहिए था।" उन्होंने यह बात भोपाल विकास योजना 2047 के प्रारूप पर हुई सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराते हुए कही।

दुकानों की सीलिंग पर उठाए सवाल

अभय दुबे ने कहा कि रहवासी क्षेत्रों में गैर-आवासीय गतिविधियों के नाम पर हजारों दुकानों को सील किया गया है। उनके मुताबिक, लंबे समय तक मास्टर प्लान लागू नहीं होने से स्थानीय खरीदारी और शहर की जरूरतों के अनुरूप व्यावसायिक गतिविधियों का नियोजित विकास नहीं हो सका। उन्होंने प्रारूप की कंडिका 15.38 पर भी आपत्ति जताई और कहा कि मौजूदा आवासीय परिसरों में गैर-आवासीय गतिविधियों के नियमन का अधिकार नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में नहीं है। कांग्रेस का सुझाव है कि नगर निगम अधिनियम के तहत जोनल प्लान बनाकर ऐसी गतिविधियों को नियमित किया जाए।

21 साल से लंबित है भोपाल का मास्टर प्लान

कांग्रेस के अनुसार, भोपाल विकास योजना 2005 की अवधि दिसंबर 2005 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद 2009, 2020 और 2023 में नए प्रारूप तैयार किए गए, लेकिन कोई भी योजना लागू नहीं हो सकी। दुबे ने दावा किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में विकास योजना 2031 का प्रारूप तैयार कर प्रकाशित किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे अंतिम मंजूरी देने के बजाय वापस कर दिया।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि विकास योजना 2031 के प्रारूप पर तीन हजार से अधिक आपत्तियां दर्ज होने और सुनवाई पूरी होने के बाद उसे निरस्त क्यों किया गया। कांग्रेस का कहना है कि इससे नागरिकों की आपत्तियां और करीब चार साल की वैधानिक प्रक्रिया बेकार हो गई।

भूमि उपयोग मानचित्र और विकास स्कीमों पर भी आपत्ति

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2024 में तैयार किए गए मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र का विधिवत प्रकाशन नहीं किया गया और न ही इस पर नागरिकों से आपत्तियां आमंत्रित की गईं। पार्टी का कहना है कि सार्वजनिक प्रक्रिया के बिना तैयार मानचित्र के आधार पर प्रस्तावित भूमि उपयोग में विसंगतियां पैदा हो सकती हैं और मौजूदा निर्माणों को गैर-अनुरूप घोषित किए जाने की आशंका है।

इसके अलावा, कांग्रेस ने विकास योजना 2047 के प्रारूप में नगर विकास स्कीमों की अनंतिम सीमाएं नहीं दर्शाए जाने पर भी सवाल उठाया। अभय दुबे के मुताबिक, इससे विकास अनुमतियों में मनमानी, अनियोजित निर्माण और सड़क, पानी तथा सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी की स्थिति बन सकती है।

आरक्षित जमीन के बदले मुआवजे की मांग

कांग्रेस ने निजी भूमि पर लंबे समय तक आरक्षण बने रहने की समस्या भी उठाई। पार्टी ने मांग की कि निजी जमीन पर आरक्षण न्यूनतम रखा जाए और जिन भूमि मालिकों की जमीन विकास योजना में आरक्षित की जाती है, उनके लिए TDR या लैंड पूलिंग जैसे क्षतिपूर्ति तंत्र की व्यवस्था की जाए।

हरित क्षेत्रों में बदलाव का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग

भोपाल की पुरानी विकास योजना 2005 के हरित क्षेत्रों, ग्रीन बेल्ट और उद्यानों में प्रस्तावित बदलावों का विवरण सार्वजनिक नहीं किए जाने पर भी कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई। पार्टी ने पुरानी और नई योजना का तुलनात्मक मानचित्र, बदलाव वाले क्षेत्रों की खसरा-वार सूची, प्रति व्यक्ति हरित क्षेत्र के आंकड़े और नए प्रस्तावित हरित क्षेत्रों की जानकारी जारी करने की मांग की है। साथ ही नागरिकों को इन बदलावों पर अलग से आपत्ति दर्ज कराने का अवसर देने की बात कही है।

कांग्रेस की प्रमुख मांगें

कांग्रेस ने मांग की है कि दुकानों को सील करने के बजाय नगर निगम अधिनियम के तहत जोनल प्लान बनाकर उन्हें नियमित किया जाए। मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र का विधिवत प्रकाशन और अंगीकरण कर संशोधित प्रारूप दोबारा जारी किया जाए। नगर विकास स्कीमों की सीमाएं और उनके चरण स्पष्ट किए जाएं। आरक्षित निजी भूमि के लिए क्षतिपूर्ति व्यवस्था बनाई जाए तथा हरित क्षेत्रों में हुए बदलावों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए।

अभय दुबे ने कहा कि भोपाल के भविष्य की योजना पारदर्शी प्रक्रिया और नागरिकों की भागीदारी के आधार पर तैयार होनी चाहिए।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

भोपाल की 2047 की विकास योजना पर कांग्रेस ने सात प्रमुख आपत्तियाँ दर्ज कीं, जिसमें सील दुकानों के नियमितीकरण, जोनल प्लान और हरित क्षेत्रों में बदलाव का पूर्ण हिसाब सार्वजनिक करने की मांग शामिल है। यह विषय भोपाल के शहरी विकास और नियोजन के भविष्य को लेकर है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह योजना 21 वर्ष की देरी से आगे बढ़ रही है, जिससे शहर की बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ रहा है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि दुकानदारों को अनियमितता के कारण नुकसान उठाना पड़े, सार्वजनिक स्थानों क

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Sanjida Khanam

Sanjida Khanam डिजिटल हिंदी पत्रकारिता के साथ सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग में सक्रिय हैं।