जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए नई कंपनी, औद्योगिक हब के विकास के लिए ₹100 करोड़ की शुरुआती पूंजी

मार्च 2028 तक ₹1 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य, स्कूली परिवहन व्यवस्था के लिए 241 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के एकीकृत विकास के लिए नई कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। राज्य शासन के स्वामित्व वाली कंपनी को शुरुआती अंश पूंजी के रूप में 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। पहले चरण में 10 हजार एकड़ क्षेत्र में तीन से पांच औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे।

मार्च 2028 तक एक लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। इससे एक लाख प्रत्यक्ष और दो लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। परियोजना सात जिलों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। अगले 30 दिन में कंपनी का गठन, छह माह में जीआईएस मैपिंग और लैंड बैंक तैयार करने की योजना है।

कैबिनेट ने विद्यालयों में परिवहन व्यवस्था मजबूत करने के लिए 241 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी। इसके तहत बसों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी जिला स्तर पर कलेक्टरों को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस साल अचानक बारिश थमने और कुल मिलाकर कम बारिश होने से बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है।

धान की बोनी देर से होने के कारण जिलों में बिजली की मांग बढ़ी है।

------ बाइट डॉ मोहन यादव मुख्यमंत्री मप्र

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