MP News: मध्यप्रदेश में सरकारी आवास योजना में बने आवासों में रह रहे 2 लाख से अधिक लोगों के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजनाओं के तहत ज्यादातर निर्माण नगर निगम ने किए। कुछ को भोपाल और इंदौर विकास प्राधिकरणों ने बनाया।

लेकिन इसके लिए निर्माण एजेंसियों ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से जरूरी पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) ही नहीं ली।