भोपाल संभाग में सीमांकन के लिए 15 दिन का विशेष अभियान, लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के निर्देश
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संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने भोपाल संभाग के सभी जिलों में सीमांकन के लिए विशेष अभियान चलाकर 15 दिवस में शत-प्रतिशत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नामांतरण और बंटवारे के 50 दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण करने तथा गंभीरता से काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
भोपाल जिले में नामांतरण के 14 हजार 661 लंबित प्रकरणों पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। संभागायुक्त बुधवार को आयुक्त कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलों के राजस्व अधिकारियों को समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों और लोक सेवा गारंटी के मामलों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास डॉ. विनोद यादव और उपायुक्त राजस्व भारती देवी मिश्रा उपस्थित रहे। वहीं संभाग के विभिन्न जिलों के कलेक्टर और संबंधित अधिकारी वीसी के माध्यम से शामिल हुए।
सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी के लंबित मामलों का करें निराकरण
संभागायुक्त ने मुख्यमंत्री जन अभियान के अंतर्गत सभी जिलों में सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा प्रबंधन में दर्ज लंबित शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने 50 दिन से अधिक पुरानी और शिविरवार दर्ज शिकायतों पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही प्राप्त शिकायतों के प्रतिवेदन निर्धारित समय में दर्ज कराने और आगामी एक महीने में आयोजित होने वाले चार शिविरों की तैयारी अभी से शुरू करने के निर्देश दिए। ब्लॉक स्तर पर सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी की सेवाओं के लंबित मामलों को शून्य करने पर भी जोर दिया।
भोपाल में 1958 लंबित प्रकरणों पर जताई नाराजगी
संभागायुक्त ने भोपाल जिले में आरसीएमएस पोर्टल पर समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। अपर तहसीलदार न्यायालय वृत्त-2, तहसील हुजूर में पेशी से उतरे 1958 लंबित प्रकरणों पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालयवार लंबित मामलों के निराकरण में लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा। इसमें नियमानुसार वेतन कटौती के निर्देश भी दिए गए।
प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
संभागायुक्त ने सभी जिलों में प्रशासनिक कसावट, कार्यालयीन कामकाज में पारदर्शिता और समयबद्ध कार्य संस्कृति विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संभाग में चल रहे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग करने और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित निराकरण प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके लिए बेहतर समन्वय, नियमित समीक्षा और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम किया जाए।
वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाएं
संभागायुक्त ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत संभाग के वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी कलेक्टरों और वन मंडल अधिकारियों (डीएफओ) को निर्धारित एसओपी के अनुसार आपसी समन्वय से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आगामी बैठक से पहले सभी दावे-आपत्तियों का परीक्षण कर शत-प्रतिशत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
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भोपाल संभाग में सीमांकन के लिए 15 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश
भोपाल जिले में नामांतरण के 14,661 लंबित प्रकरणों पर संभागायुक्त ने जताई नाराजगी
सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी के लंबित मामलों का होगा समय-सीमा में निराकरण
हुजूर तहसील के अपर तहसीलदार न्यायालय में 1958 लंबित प्रकरणों पर कार्रवाई के निर्देश
वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने के लिए कलेक्टर और डीएफओ करेंगे समन्वित कार्रवाई
💡 पृष्ठभूमि (Background)
भोजपुरी संभाग में सीमांकन के लिए 15 दिन का विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें नामांतरण और बंटवारे के 50 दिन से अधिक लंबित प्रकरणों का निवारण तथा गैर-परिश्रमी अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और भूमि एवं राजस्व प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके तहत 14,661 नामांतरण प्रकरणों का समाधान भी शामिल है। यह पहल आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भूमि अधिकारों की स्पष्टता, कर वसूली में सुधार और ग्रामीण-शहरी योजनाओं में सुगमता आए