बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने और सड़क निर्माण को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दो दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। आज(मंगलवार 3 नवंबर 2026) केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में नई दिल्ली में यह समझौता हुआ। इसके तहत बिहार के जल निकायों और नदियों से वैज्ञानिक तरीके से गाद निकाली जाएगी। निकाली गई उपयुक्त गाद और मिट्टी का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में किया जाएगा।

इससे एक तरफ नदियों की जलधारण क्षमता बढ़ाने और बाढ़ का खतरा कम करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ सड़क निर्माण के लिए जरूरी सामग्री भी उपलब्ध होगी। नदियों की गाद से बनेगी सड़क, बाढ़ की समस्या कम करने की पहल बिहार में हर साल बाढ़ से बड़े पैमाने पर जान-माल और फसलों को नुकसान होता है।

नदियों में गाद जमा होने से उनकी पानी रखने की क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे में नदियों और जल निकायों से वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालने की योजना बनाई गई है। इस समझौते के तहत निकाली गई गाद का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जाएगा। इससे गाद के निपटारे की समस्या भी कम होगी और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में इसका उपयोग हो सकेगा।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन और आधारभूत संरचना के विकास को एक साथ आगे बढ़ाना है। बिहार की 4 बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए ₹49,751 करोड़ की मांग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बिहार की सड़क परियोजनाओं को लेकर भी अहम बैठक की।

इसमें राज्य की करीब 330 किलोमीटर लंबी चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को केंद्रीय कैबिनेट (CCEA) से जल्द अंतिम मंजूरी दिलाने का आग्रह किया गया। इन परियोजनाओं के लिए करीब 49,751 करोड़ रुपए की मांग रखी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के पूरा होने से बिहार में सड़क संपर्क बेहतर होगा और विकास की रफ्तार बढ़ेगी।

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