बिहार सरकार ने राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया नीति में बड़ा संशोधन किया है. संशोधित नीति के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से सूचीबद्ध क्रिएटर्स को उनके वीडियो पर आने वाले सत्यापित व्यूज के आधार पर भुगतान किया जाएगा.

प्रत्येक 1 लाख व्यूज पर ₹10,000 और 10 लाख या उससे अधिक व्यूज पर अधिकतम ₹1 लाख प्रति वीडियो की प्रोत्साहन राशि तय की गई है.