अगस्त 01, शिमला (हिमाचल प्रदेश): विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान संस्थानों को बंद करने का मुद्दा गरमा गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा था कि 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश में विभिन्न विभागों में कितने संस्थान बंद किए गए।

सरकार के जवाब में बड़ा आंकड़ा सामने आया है।पिछले तीन वर्षों में 2035 संस्थानों को डिनोटिफाई/बंद किया गया है, जबकि 362 नए संस्थान खोले गए हैं। इनमें से 123 संस्थान ऐसे हैं जिन्हें बंद करने के बाद उसी जगह, उसी स्थान पर दोबारा खोल दिया गया।।

इसी पर जयराम ठाकुर ने सप्लीमेंट्री में सरकार को घेरा और कहा कि अगर भाजपा सरकार ने गलत संस्थान खोले थे और जरूरत नहीं थी, तो बंद करने के बाद उसी जगह फिर क्यों खोले? 123 संस्थान उसी लोकेशन पर दोबारा खोलने का क्या मतलब? बंद करने का क्राइटेरिया क्या था?

कैबिनेट गठन से पहले ही सिर्फ मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री ने दो लोगों ने ही ये फैसला कैसे कर लिया? मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जवाब दिया कि बीजेपी संस्थान नहीं खोलती, सरकार जनता की जरूरत के हिसाब से खोलती है। आपने चुनाव से पहले जुलाई में राजनीतिक लाभ के लिए नोटिफिकेशन कर दीं, 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांट दीं।

सीएम ने कहा कि हमने रिव्यू किया तो पाया कि शिक्षा के क्षेत्र में करीब 750 ऐसे संस्थान खोले गए थे जहां टीचर ही नहीं था। कहीं बच्चा ही नहीं था, फिर भी स्कूल नोटिफाई कर दिया। प्राइमरी से एलिमेंटरी, एलिमेंटरी से हाई, हाई से सेकेंडरी कर दिया, साइंस खोल दी लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ का टीचर ही नहीं।

एक टीचर को भेजकर कह दिया कि प्लस टू साइंस शुरू करो और बच्चों को नीट देना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी 10-20 किलोमीटर के दायरे में बिना डॉक्टर, बिना पैरामेडिकल स्टाफ के डिस्पेंसरी नोटिफाई कर दीं। जनता के साथ धोखा था। इसलिए हमने अधिकारियों से चर्चा के बाद प्रूडेंटली फैसला किया।

उन्होंने कहा कि 2-3 किलोमीटर के दायरे में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उन्हें बंद कर मर्ज करेंगे और जहां स्ट्रेंथ है वहां टीचर्स की पूरी उपलब्धता कराएंगे। ये फैसला पार्टी देखकर नहीं लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो संस्थान खोले हैं, भविष्य में भी जरूरत के हिसाब से खोलेंगे और जहां जरूरत होगी, मर्जर और रेशनलाइजेशन भी जारी रहेगा। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बदले की भावना से कांग्रेस सरकार ने संस्थानों को बन्द किया है।

भाजपा की सरकार बनने के बाद सुक्खू सरकार के पांच साल के कार्यों को रिव्यू किया जायेगा।