अक्टूबर 28, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था, विनिर्माण, ग्रामीण विकास और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। वहीं, खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 1,856 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, गांवों में स्थानीय स्तर पर विकास की बेहतर योजना बनाने के लिए प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में भी 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।

कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की योजना

देश में कंटेनर निर्माण को प्रोत्साहित करने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम को मंजूरी दी है। 13 साल की इस योजना पर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

योजना के तहत कंटेनर निर्माण करने वाली कंपनियों को 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन के साथ परीक्षण और प्रमाणन, भूमि लीज तथा परिचालन खर्चों में सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य देश में कंटेनर निर्माण क्षमता को बढ़ाना और इस क्षेत्र में घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करना है।

खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। इस योजना पर 1,856 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसके तहत देश में खेल सामग्री के निर्माण के लिए विशेष विनिर्माण क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और खेल सामग्री निर्माण से जुड़े उद्योग को प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी

ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल के लिए लागू होगी। इसके लिए कुल 7,395 करोड़ 55 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

योजना के तहत स्थानीय स्तर पर विकास की योजना तैयार करने, उपलब्ध संसाधनों की पहचान करने और संबंधित लोगों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य गांवों की जरूरतों और चुनौतियों के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया को मजबूत करना है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA-DR में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।

फ़ाइल फ़ोटो