देश में CAPF (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) एक्ट 2026 लागू हो गया। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, यह कानून 8 अक्टूबर से प्रभावी है। नया कानून, CAPF में ग्रुप-A जनरल ड्यूटी और दूसरे अधिकारियों की भर्ती, प्रमोशन, डेपुटेशन और सेवा शर्तों का एक जैसा ढांचा तय करता है। कानून ऐसे समय लागू हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट में हजारों CAPF अफसर इसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

यह कानून संसद ने अप्रैल में पास किया था। यह कानून CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB में अफसरों की भर्ती और सेवा नियमों को नियंत्रित करेगा। इसके तहत IPS से डेपुटेशन यानी प्रतिनियुक्ति के जरिए अफसरों की नियुक्ति भी की जाएगी। नए कानून के दायरे में CAPF के 5 सुरक्षा बल सेंट्रल आर्म्ड प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) शामिल हैं।

इन 5 बलों में अफसरों की भर्ती, प्रमोशन, डेपुटेशन और सेवा की अन्य शर्तों को अब इस कानून के तहत नियंत्रित किया जाएगा। केंद्र ने हाल में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि CAPF में ग्रुप-A जनरल ड्यूटी अफसरों की नियुक्ति अब CAPF (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) एक्ट से नियंत्रित होगी।

केंद्र ने कहा था कि कानून सरकार को भर्ती की प्रोसेस तय करने का अधिकार देता है। इसमें डेपुटेशन से भर्ती और अफसरों की सेवा शर्तें भी शामिल हैं। कैडर अफसरों ने जताई आपत्ति इन बलों के कैडर अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने एक अवमानना याचिका भी दाखिल की है। अफसरों का कहना है कि यह कानून IPS से डेपुटेशन पर आने वाले अफसरों की तुलना में उनके करियर में आगे बढ़ने के अवसरों को सीमित करता है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मई 2025 के फैसले को लागू करने का निर्देश देने की मांग की है। मई 2025 के फैसले में कोर्ट ने कहा था कि CAPF में इंस्पेक्टर जनरल तक के पदों पर IPS अफसरों की डेपुटेशन को दो साल में धीरे-धीरे कम किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि इससे कैडर अफसरों को अधिक अवसर मिलेंगे।

देरी से होने वाली उनकी प्रमोशन इन बलों के मनोबल पर “प्रतिकूल” असर डाल सकती है। नए कानून में डेपुटेशन का प्रावधान नए कानून के तहत इंस्पेक्टर जनरल रैंक के 50% पद I