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चावल-दाल और धान के स्टॉक पर लगी लिमिट, बढ़ती कीमतों पर सरकार का फैसला

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 15 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
चावल-दाल और धान के स्टॉक पर लगी लिमिट, बढ़ती कीमतों पर सरकार का फैसला

रसोई का बजट बिगाड़ने वाली चावल और दाल की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है.

बाजार में जमाखोरी रोकने और जरूरी खाद्य सामान की सप्लाई बनाए रखने के लिए स्टॉक पर नजर रखी जा रही है. तमिलनाडु सरकार ने धान, चावल और अरहर-उड़द दाल के भंडारण की सीमा तय कर दी है.

वहीं, केंद्र सरकार ने देशभर में चावल और धान का स्टॉक रखने वाले कारोबारियों के लिए स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है.

यानी अब थोक कारोबारी, खुदरा दुकानदार, मिलर्स और प्रोसेसर्स अपनी मर्जी से तय सीमा से ज्यादा अनाज जमा नहीं रख सकेंगे.

सरकार का मकसद है कि बाजार में सामान की कमी पैदा करके कोई कारोबारी कीमतें न बढ़ा सके.

किसके लिए है कितनी स्टॉक लिमिट?

तमिलनाडु सरकार ने धान और चावल के लिए अलग-अलग कारोबारियों की भंडारण सीमा तय की है.

नए आदेश के मुताबिक, थोक कारोबारी अधिकतम 2,000 मीट्रिक टन धान या चावल का स्टॉक रख सकेंगे. वहीं, खुदरा दुकानदार एक दुकान पर अधिकतम 8 टन सामान रख पाएंगे.

चावल मिलों के लिए सीमा उनकी एक महीने की उत्पादन क्षमता के बराबर तय की गई है.

प्रोसेसर्स के लिए भी उनकी मंथली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के आधार पर स्टॉक की सीमा तय की गई है. दालों के मामले में भी नियम बनाए गए हैं.

थोक कारोबारी अरहर और उड़द दाल की हर किस्म का अधिकतम 200 मीट्रिक टन स्टॉक रख सकेंगे. खुदरा दुकानदारों के लिए यह सीमा प्रत्येक दाल की 5 टन तय की गई है.

हर हफ्ते बताना होगा दाल का स्टॉक

दालों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने भी देशभर में निगरानी बढ़ा दी है.

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कारोबारियों, मिलर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए दालों के स्टॉक की जानकारी हर शुक्रवार देना अनिवार्य कर दिया है.

इसमें चना, अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालें शामिल हैं. कारोबारियों को सरकारी पोर्टल पर बताना होगा कि उनके पास कितना स्टॉक मौजूद है.

सरकार का मानना है कि पर्याप्त उत्पादन और आयात के बावजूद दालों के दाम बढ़ना चिंता की बात है.

ऐसे में स्टॉक की जानकारी मिलने से जम

📡 स्रोत: ABP Live Vyapar

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

यह खबर चावल, दाल और धान के स्टॉक पर लगी सीमाओं और सरकार के सख्त नियंत्रण के बारे में है। सरकार ने जमाखोरी रोकने और खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक पर निगरानी रखी है, तथा तमिलनाडु तथा केंद्र सरकार ने भंडारण सीमा और स्टॉक जानकारी देने का आदेश दिया है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि खाद्य कीमतों में वृद्धि से आम जनता का जीवन-यापन प्रभावित होता है। इन कदमों से बाजार में संतुलन बना रहेगा, दामों में उछाल रोका जा सकेगा और लोगों को किफायती दामों पर भोजन मिलने की संभावना बढ़ेगी।

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