Chhattisgarh Infrastructure: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) में सड़क और पुल अधोसंरचना (Road Infrastructure) को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 18 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए 243 करोड़ 81 लाख 11 हजार रुपए की निविदाओं को मंजूरी दी है।

इनमें 12 उच्च स्तरीय पुल और 6 सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्य शामिल हैं। निविदा स्वीकृत होने के बाद अब चयनित एजेंसियों को जल्द कार्यादेश जारी कर निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। 243 करोड़ से 18 बड़े काम होंगे लोक निर्माण विभाग की निविदा समिति की 12 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में इन सभी कार्यों को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) ने कहा कि सड़कें और पुल केवल आवागमन के साधन नहीं हैं, बल्कि ये व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक लोगों की पहुंच आसान बनाने वाली बुनियादी जरूरतें हैं। खासतौर पर ग्रामीण, दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मजबूत कनेक्टिविटी (Connectivity) की अहम भूमिका है।

उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव (Arun Sao) ने अधिकारियों को चयनित निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों को जल्द कार्यादेश जारी कर काम शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। रायपुर में फुण्डहर चौक पर 29.80 करोड़ का ओवरपास राजधानी रायपुर (Raipur News) में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण काम स्वीकृत हुए हैं।

VIP रोड के फुण्डहर चौक पर 29 करोड़ 80 लाख 12 हजार रुपए की लागत से ओवरपास बनाया जाएगा। इसके अलावा रिंग रोड नंबर-1 (NH-30) पर रायपुरा चौक फ्लाईओवर की दोनों ओर 3.66 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड के चौड़ीकरण के लिए 14 करोड़ 96 लाख 96 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत हुई है। इन दोनों परियोजनाओं से राजधानी के व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक दबाव कम करने और वाहन चालकों को बेहतर आवागमन सुविधा देने में मदद मिलने की उम्मीद है।

जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में सड़कें होंगी मजबूत जांजगीर-चांपा जिले में देवरी-तनौद-भुईगांव-शुक्लाभाठा-ससहा मार्ग के 17.40 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 31 करोड़ 7 लाख 83 हजार रुपए की निविदा मंजूर हुई है। सूरजपुर जिले में 16.85 किलोमीटर लंबे रिंग रोड के अच्छा करने के लिए 16 करोड़ 8 लाख 59 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

वहीं रायपुर जिले में समोदा-बनरसी-तुलसी मार्ग के 8.20 किलोमीटर हिस्से में पुल-पुलियों सहित चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 40 लाख 32 हजार रुपए की निविदा मंजूर हुई है। बेमेतरा जिले में बहिंगा-तिवरैया-सिमगा पहुंच मार्ग के 9.20 किलोमीटर हिस्से के पुल-पुलियों सहित निर्माण के लिए 10 करोड़ 77 लाख 97 हजार रुपए और मदराली-कटई-बेलटुकरी मार्ग के 10.80 किलोमीटर हिस्से के लिए 11 करोड़ 38 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत हुई है।

बस्तर में इंद्रावती और हान्दावाड़ा नदी पर बनेंगे पुल बस्तर (Bastar News) और दक्षिण छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाकों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए कई बड़े पुलों को मंजूरी दी गई है। बीजापुर जिले में कुटरू-गुटमांगी मार्ग पर इंद्रावती नदी में उच्च स्तरीय पुल और पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 36 करोड़ 5 लाख 75 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत हुई है।

बस्तर जिले में भंवरडीह नदी पर उच्च स्तरीय पुल और पहुंच मार्ग के लिए 12 करोड़ 74 लाख 95 हजार रुपए तथा मांढेर नाला पर पुल के लिए 10 करोड़ 98 लाख 39 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है। वहीं छिंदनार-कौरगांव मार्ग पर हान्दावाड़ा नदी में उच्च स्तरीय (Chhattisgarh Infrastructure Development) पुल के लिए 5 करोड़ 73 लाख एक हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

इन पुलों से वनांचल के गांवों को बारहमासी सड़क संपर्क मिलने की उम्मीद है। इन जिलों में भी बनेंगे नए उच्च स्तरीय पुल राजनांदगांव, कोंडागांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कांकेर और सरगुजा में भी नदी-नालों पर पुलों का निर्माण किया जाएगा। इनमें सूखा नाला, कलीबेड़ा नाला, परौदा नदी, मोती नाला, निब्रा नदी, पासंगी नाला और मछली नदी पर उच्च स्तरीय पुल शामिल हैं।

सरकार के मुताबिक इन निर्माण कार्यों का सीधा फायदा ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के लोगों को मिलेगा। (Chhattisgarh Infrastructure Projects) पुल बनने से बारिश के दौरान प्रभावित होने वाला संपर्क बेहतर होगा और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार तथा रोजगार के लिए आवागमन में आसानी होगी। खेती से रोजगार तक, कनेक्टिविटी बढ़ाएगी विकास की रफ्तार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मजबूत सड़क और पुल नेटवर्क विकसित छत्तीसगढ़ की आधारभूत जरूरत है।

(Chhattisgarh infrastructure issues) नई सड़कों और पुलों से सिर्फ यात्रा आसान नहीं होगी, बल्कि किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने, बच्चों को स्कूल-कॉलेज जाने, मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने और युवाओं को रोजगार के अवसरों से जुड़ने में भी मदद मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक इन कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने पर जोर रहेगा।

चयनित एजेंसियों को कार्यादेश जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होंगे। फिलहाल इन परियोजनाओं की निविदाएं स्वीकृत हुई हैं और निर्माण की वास्तविक प्रगति कार्यादेश जारी होने के बाद शुरू होगी।