छिंदवाड़ा में पराली और नरवाई जलाने पर जिला प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध
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सैटेलाइट से होगी निगरानी, पराली जलाने वाले किसानों पर होगी कार्रवाई
खरीफ फसलों की कटाई शुरू होते ही खेतों में पराली और नरवाई जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरेंद्र नारायण ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिले में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। प्रशासन के अनुसार, पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। वहीं आग फैलने से आसपास की फसलों, वनस्पति और संपत्ति को नुकसान पहुंचने का खतरा भी रहता है।
खास बात यह है कि अब पराली जलाने की घटनाओं पर सैटेलाइट के जरिए भी नजर रखी जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा घटनाओं की सैटेलाइट मैपिंग की जा रही है। पर्यावरण संबंधी प्रावधानों के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि फसल अवशेषों को जलाने के बजाय खेतों में ही जैविक खाद के रूप में उपयोग करें, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके।
बाइट-पुष्पेंद्र निगम,SDM छिन्दवाड़ा
💡 पृष्ठभूमि (Background)
छिंदवाड़ा में पराली और नरवाई जलाने पर जिला प्रशासन ने सख्त प्रतिबंध लगाया है, जिसे सैटेलाइट निगरानी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। यह कदम खरीफ फसलों की कटाई के दौरान फसल अवशेष जलाने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और जलवायु परिवर्तन को भी तेज करता है। आम जनता पर इसका असर यह होगा कि किसानों को अवशेष नष्ट करने के वैकल्पिक तरीकों को अपनाना पड