भारत सरकार की ओर से चीनी का कोटा बढ़ाने का व्यापारियों ने स्वागत किया है। चैंबर आफ कॉमर्स का कहना है कि इससे चीनी की कीमतों में कमी आएगी। चीनी मिलों में चीनी डंप नहीं हो सकेगी।

चीनी का मासिक कोटा पिछले महीने 22.5 लाख टन था, इस बार 15 दिनों के लिए 13 लाख टन किया गया है। 40 प्रतिशत चीनी 7 दिन में बेचना अनिवार्य किया गया है। शेष चीनी 15 दिनों में बेचनी होगी।

चैंबर आफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने बताया कि भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने चीनी का मासिक कोटा इस बार बढ़ाकर जारी किया है। सरकार का यह फैसला अत्यंत सराहनीय और जनहितकारी है। सरकार ने त्योहारों के सीजन में महंगाई को रोकने और चीनी मिलों की जमाखोरी पर नकेल कसने के लिए यह कदम उठाया है।

कोटा बढ़ने से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी और कृत्रिम किल्लत पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। चैंबर के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने चीनी मिलों की मुनाफाखोरी को देखते हुए सही समय पर हस्तक्षेप किया है। व्यापारियों को पूरा विश्वास है कि इस निर्णयके बाद चीनी की कीमतों में कमी आएगी और आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी।

उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व खाद्य मंत्री के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए सितंबर 2026 से पारंपरिक मासिक चीनी कोटा व्यवस्था को समाप्त कर 15 दिन के आधार पर कर दिया गया है। इसलिए अब पूरे महीने का एक साथ कोई पारंपरिक मासिक कोटा जारी नहीं किया जाएगा।

चीनी मिलों को आवंटित कोटे का न्यूनतम 40 प्रतिशत हिस्सा पहले सप्ताह में ही बेचना होगा। शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने अभी अपना माल बेचने के बाद ही माल खरीदने का मन बनाया है।