उत्तर प्रदेश के राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से तोहफा मिलने जा रहा है.

दरअसल, सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर दिवाली बोनस (Non-PLB) देने की मंजूरी दे दी है.

इस बोनस में राज्य सरकार के नॉन-गजेटेड कर्मचारी, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी शामिल हैं.

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिन्हें 1,184 रुपये तक का बोनस दिया जाएगा.

कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के लगभग 14.82 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा.

कितने मिलेंगे पैसे?

सरकार के आदेश के अनुसार, कारोबारी साल 2025-26 के लिए बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है, जिसका भुगतान दो हिस्सों में किया जाएगा.

कुल बोनस अमाउंट का 25% हिस्सा यानी अधिकतम 1,750 रुपसे सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में नकद भेजा जाएगा ताकि दीवाली की खरीदारी के वक्त वह इन पैसों का इस्तेमाल अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सके.

बाकी के बचे 75% हिस्सा यानी अधिकतम 5,250 रुपये कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किया जाएगा.वहीं, जो कर्मचारी जीपीएफ के दायरे में नहीं आते हैं, उनके लिए यह राशि उनके एनपीएस (NPS) टियर-2 खाते में या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) के रूप में दी जाएगी.

सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 1,022 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

अराजपत्रित या Non-Gazetted श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.

जिनका ग्रेड पे 4,800 (संशोधित वेतनमान के लेवल-8) या उससे कम है.

जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2026 तक कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो.

ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने पिछले 3 सालों में हर साल कम से कम 240 दिन काम किया है, उन्हें भी लगभग ₹1,184 का बोनस मिलेगा.

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