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COP31 में भारत ने उठाई विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त की मांग

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 11 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
COP31 में भारत ने उठाई विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त की मांग

नवंबर 11, नई दिल्ली: जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में भारत ने विकासशील देशों के हितों और उनकी वित्तीय जरूरतों को प्रमुखता से उठाया है। तुर्किये के अंताल्या में आयोजित COP31 सम्मेलन के दौरान भारत ने विकसित देशों से पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत विकासशील देशों को जलवायु वित्त उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की अपील की।

भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में समानता और साझा, लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से पर्यावरण सचिव नरेंद्र भूषण ने न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु अनुकूलन को विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए जरूरी बताया।

भारत ने 1.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान सीमा को लेकर बढ़ती चुनौतियों के बीच संवाद, सहमति और ठोस कार्रवाई के जरिए न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी नतीजे हासिल करने पर जोर दिया। भारत का कहना है कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने, अनुकूलन क्षमता बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत है।

इस संदर्भ में भारत ने विकसित देशों से मिलने वाले सार्वजनिक वित्त को बेहद महत्वपूर्ण बताया और उनसे विकासशील देशों को जलवायु वित्त उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता पूरी करने का आग्रह किया।

फ़ाइल फ़ोटो

💡 पृष्ठभूमि (Background)

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। भारत ने COP31 में इस मुद्दे पर जोर देते हुए विकसित देशों से पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत जलवायु वित्त उपलब्ध कराने की मांग की। यह विषय वैश्विक जलवायु नीति और विकास असमानता के बीच के संबंध को दर्शाता है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु वित्त की कमी विकासशील देशों की अनुकूलन और शमन क्षमताओं को सीमित करती है, जिससे उनके आर्थिक और सामाजिक विकास पर गहरा असर पड़ता है। यदि विकसित देश सहायता बढ़ाएँ तो भारत और अन्य र

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।