DA Hike 2026: त्योहारों के मौसम में महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है.

केरल सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 फीसदी बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान किया है.

इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 35 फीसदी से बढ़कर 37 फीसदी हो गया है. यह नया आदेश 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा. इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिलने की उम्मीद है.

नवंबर में मिलेगी बढ़े हुए DA-DR की रकम वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर की सैलरी के साथ नवंबर महीने में किया जाएगा.

वहीं, पेंशनर्स को बढ़ी हुई महंगाई राहत (DR) नवंबर 2026 की पेंशन के साथ मिलेगी.

इससे पहले फरवरी 2026 में महंगाई भत्ते को 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी किया गया था.

स्थानीय सरकारी संस्थाओं को बढ़े हुए भत्ते का अतिरिक्त खर्च अपने फंड से उठाना होगा.

इसके अलावा, 1 जनवरी 2026 से अब तक के बकाया पैसे (एरियर) के भुगतान को लेकर सरकार जल्द ही अलग से आदेश जारी करेगी. किन कर्मचारियों को मिलेगा बढ़े हुए DA का फायदा?

केरल सरकार के आदेश के अनुसार, इन कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा: – राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों और शिक्षकों को.– सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के कर्मचारियों को.– फुल-टाइम अस्थायी कर्मचारियों और स्थानीय सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को.– राज्य सरकार के पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स और एक्स-ग्रेशिया पेंशन पाने वाले लोगों को.– पार्ट-टाइम शिक्षकों और पार्ट-टाइम अस्थायी कर्मचारियों को.– दोबारा नौकरी पर रखे गए पेंशनर्स को भी उनके वेतन के आधार पर बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा.

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टाइगर श्रॉफ हमले में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी PSU और स्वायत्त संस्थानों के लिए क्या हैं नियम?

केरल के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), सरकारी निगमों, स्वायत्त संस्थानों, बोर्डों और सरकारी सहायता से चलने वाले संस्थानों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है.

हालांकि, यह लाभ उन्हीं संस्थानों पर लागू होगा जो राज्य सरकार के महंगाई भत्ते के नियमों का पालन करते हैं.

इन संस्थानों को अपने प्रबंधन बोर्ड के फैसले और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर बढ़ोतरी लागू करनी होगी.

जो संस्थान इसका खर्च खुद उठाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें सरकार से मंजूरी लेनी होगी.