सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और मृत्यु के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए राज्यों, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं।