देश में दालों का उत्पादन मांग के मुकाबले कम होने पर केंद्र सरकार आयात-निर्यात नीति में बदलाव कर बाजार में आपूर्ति बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है. किसानों को उचित दाम मिलने के साथ आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ कम रहे, इसके लिए सरकार समय-समय पर आयात शुल्क, आयात कोटा, न्यूनतम आयात मूल्य और निर्यात प्रतिबंध जैसे उपायों का इस्तेमाल करती रही है.