सुप्रीम कोर्ट ने द्रमुक सांसद दयानिधि मारन के अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें दूरसंचार सचिव को अदालत के गवाह के रूप में तलब करने का निर्देश दिया गया था।